पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बहुचर्चित ज्ञानवापी मशिदीचे कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात आज (दि. २४) सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणच्या ( एएसआय ) ३० सदस्यीय पथक हे मशीद ही एखाद्या प्राचीन हिंदू मंदिराच्या वर बांधली गेली होती का हे ठरवण्याचा त्यांचा हेतू आहे. घटनास्थळी याचिकाकर्त्यांचे वकील उपस्थित आहेत. मशिदीभोवती कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. दोन किलोमीटरचा परिसरात वाहनांना प्रवेश बंदी आहे. दरम्यान, मशीदव्यवस्थापन समितीने या सर्वेक्षणावर बहिष्कार टाकला आहे, असे वृत्त 'इंडिया टूडे'ने दिले आहे. ( Gyanvapi mosque survey )
वाराणसी जिल्हा न्यायाधीश ए.के.विश्वेश यांनी 'एएसआय'ला सर्वेक्षणाच्या कार्यवाहीचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रांसह 4 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार हे सर्वेक्षण होत आहे. दरम्यान, मशीद व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याने पाच हिंदू महिलांना ज्ञानवापी मशिदीत पूजा करण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे.
ज्ञानवापी मशिद ही मंदिराच्या उद्ध्वस्त भावावर उभे आहे, असा दावा करणारी याचिका हिंदू पुजार्यांनी १९९१मध्ये दाखल केली होती. तेव्हापासून या प्रकरणी न्यायालयीन लढा सुरु आहे. मागील वर्षी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने व्हिडिओग्राफीसाठी न्यायालयाच्या आदेशाला द प्लेसेस ऑफ वॉरशिप अॅक्ट, 1991 चे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय, अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि वाराणसी न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये मुघल सम्राट औरंगजेबने मशिदीचे कथित बांधकाम आणि विवादित जागेच्या आत पूजा करण्याचा अधिकार यासह विवादाच्या विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ज्ञानवापी मशीद सतराव्या शतकात काशी विश्वनाथ मंदिर पाडल्यानंतर मुघल सम्राट औरंगजेबाने बांधली होती, असा ऐतिहासिकदृष्ट्या, दावा केला जातो. मंदिराशी असलेला हा कथित संबंध वादाच्या केंद्रस्थानी आहे, दोन्ही बाजूंनी त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी ऐतिहासिक पुरावे आणि व्याख्या सादर केल्या आहेत.
मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. ज्ञानवापी मशीद संकुलात सापडलेल्या शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगसह वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.