वाराणसी; पुढारी ऑनलाईन : वाराणसीतील जलदगती न्यायालयाने आज (दि.८) ज्ञानवापी मशीद खटल्याचा निकाल दिलेला नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबरला होणार आहे. ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात 'शिवलिंगा'ची पूजा करण्याची मागणी करत हिंदू पक्षाने याचिका दाखल केली आहे. स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वराच्या पूजेसाठी तत्काळ परवानगी मिळावी, संपूर्ण ज्ञानवापी संकुल हिंदूंच्या ताब्यात देणे आणि ज्ञानवापी संकुलात मुस्लिमांना प्रवेश करण्यास बंदी घालणे या तीन प्रमुख मागण्या हिंदू पक्षाकडून करण्यात आल्या आहेत.
सध्या येथे मुस्लिमांना नमाज अदा करण्याची परवानगी आहे. याआधी ज्ञानवापी मशिद आणि काशीविश्वेवर वादात (Gyanvapi Mosque case) वाराणसी न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. वाराणसी न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसरात आढळलेल्या शिवलिंगाची वैज्ञानिक तपासणी करण्याची हिंदू पक्षाची मागणी फेटाळली होती. कोणत्याही वैज्ञानिक तपासणीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. विश्वेश यांनी म्हटले होते.
वाराणसी न्यायालयाने मशिद संकुलातील शिवलिंगाची कार्बन डेटिंग आणि वैज्ञानिक तपासणी करण्याची हिंदू पक्षाची मागणी फेटाळली होती. शिवलिंगाचे शास्त्रीय पद्धतीने संशोधन करण्याची मागणी हिंदू पक्षाने केली होती. या प्रकरणात हिंदू पक्षाने 'शिवलिंग' आणि अर्घ यांचे परिसराचे पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने शास्त्रीय संशोधन करण्याची मागणी केली होती. (Gyanvapi Mosque case)
६ आणि १६ मे या कालावधित ज्ञानवापी परिसरात सर्व्हे करण्यात आला होता. हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी मशिदीच्या वजूहखान्यात शिवलिंग असल्याचा दावा केला होता. ॲड. विष्णू जैन ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदू पक्षाची बाजू मांडत आहेत. ते म्हणाले होते की, "लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक या प्रकरणात वादी आहेत. वादी महिलांनी या परिसराचे Ground Penetrating Radar च्या मदतीने सर्व्हे करावा अशी मागणी केली आहे."
तर मुस्लिम पक्षाने या सर्व्हेला विरोध केला होता. ते शिवलिंग नसून कारंजा आहे, असा मुस्लिम पक्षाचा दावा होता. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावतीने या 'शिवलिंगा'च्या पूजेचा हक्क मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती. तर अन्य एका खटल्यात 'शिवलिंग' मिळालेला परिसर हिंदूंच्या ताब्यात द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे खटले वाराणसी जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांरित केले होते. (Gyanvapi Mosque Case)
हे ही वाचा :