पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी प्रकरण वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात वर्ग केले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी अनुभवी आणि ज्येष्ठ न्यायाधीश करतील, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्याच वेळी, 'शिवलिंग' सापडलेली जागा सीलबंद ठेवण्याचा आणि मर्यादित मुस्लिमांना नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्याचा अंतरिम आदेशही न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. १७ मे रोजी लागू करण्यात आलेले हे आदेश ८ आठवडे म्हणजेच १७ जुलैपर्यंत लागू राहतील, असेही न्यायालयाने म्हटले. (Gyanvapi Case)
51 मिनिटांच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, हे प्रकरण आमच्याकडे आहे, पण आधी त्याची सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात झाली पाहिजे. जिल्हा न्यायाधीश 8 आठवड्यात त्याची सुनावणी पूर्ण करतील, असेही त्यांनी सांगितले.
17 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात तीन मोठ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. प्रथम- शिवलिंग असल्याचा दावा करणारी जागा सुरक्षित करावी. दुसरे- मुस्लिमांना नमाज अदा करण्यापासून रोखू नये. तिसरा- फक्त 20 लोकांना नमाज पठण करण्याचा आदेश आता लागू होणार नाही. म्हणजेच या तीन सूचना पुढील 8 आठवड्यांसाठी लागू राहतील. यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. असे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केली.