पुढारी ऑनलाइन डेस्क : 2002 च्या दंगलीनंतर राज्यातील भाजप सरकार पाडण्यासाठी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून केलेल्या "मोठ्या कटाचा" भाग असल्याचा दावा करत गुजरात पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाडच्या जामीन अर्जाला शुक्रवारी विरोध केला.
"हे मोठे षड्यंत्र रचताना अर्जदाराचा (सेटलवाड) राजकीय उद्देश निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा किंवा अस्थिर करणे हा होता…. तिने निष्पाप व्यक्तींना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्याच्या प्रयत्नांच्या बदल्यात प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षाकडून बेकायदेशीर आर्थिक आणि इतर फायदे आणि बक्षिसे मिळवली, असे गुजरातमध्ये," पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अहमदाबाद येथील सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
एका साक्षीदाराच्या जबाबाचा दाखला देत एसआयटीने सांगितले की, दिवंगत अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून हा कट रचण्यात आला होता. पटेल यांच्या सांगण्यावरून सेटलवाड यांना 2002 मधील गोध्रा दंगलीनंतर 30 लाख रुपये मिळाले, असा आरोप त्यात आहे.
२००२ च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी पुरावे तयार केल्याच्या आरोपाखाली माजी पोलीस महासंचालक आरबी श्रीकुमार यांच्यासह कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना अटक करण्यात आली होती.
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, एसआयटीने पुढे दावा केला आहे की, सेटलवाड हे "त्यावेळी सत्तेत असलेल्या प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीत भेटत असत आणि भाजप सरकारच्या वरिष्ठ नेत्यांची नावे दंगलीच्या प्रकरणांमध्ये अडकवतात."
2006 मध्ये सेटलवाड यांनी एका काँग्रेस नेत्याला विचारले होते की पक्ष "फक्त शबाना आणि जावेद यांना संधी" का देत आहे आणि तिला राज्यसभेचे सदस्य का बनवत नाही, असा दावा करणाऱ्या दुसर्या साक्षीदाराचा हवाला दिला.
सेटलवाड यांच्या विरोधात तपास अद्याप सुरू आहे आणि जर ते सोडले गेले तर ती साक्षीदारांना धमकावण्याचा आणि पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करू शकते या कारणास्तव एसआयटीने जामीन अर्जाला विरोध केला.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीडी ठक्कर यांनी एसआयटीचा जबाब रेकॉर्डवर घेतला आणि जामीन याचिकेवर सोमवारी सुनावणी ठेवली.
गेल्या महिन्यात, गुजरात दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांना दिलेली क्लीन चिट सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर, राज्य पोलिसांनी सेटलवाड यांना अटक केली.
इतर गुन्ह्यांसह तिच्यावर IPC कलम 468 (खोटेपणा) आणि 194 (फंडवली गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविण्याच्या हेतूने खोटे पुरावे देणे किंवा बनवणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
हेही वाचा :