पुढारी ऑनलाइन डेस्क : GST on Online Gaming : GST परिषदेने ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के दराने कर आकरण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवाशनात यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. लवकरच सरकारकडून ही नवीन प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या चाहत्यांना मोठा फटका बसणार आहे. मात्र, सरकारी तिजोरीला याचा मोठा फायदा होणार आहे. ऑनलाइन गेमिंगवरील अप्रत्यक्ष कराचे दर वाढवून सरकारला अतिरिक्त 45-50 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, असा अंदाज बांधण्यात येत आहे. एबीपी हिंदीने याचे वृत्त दिले आहे.
GST परिदषद ही नवीन अप्रत्यक्ष कर प्रणालीबाबत कोणताही निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. GST परिषदेने ऑनलाइन गेमवर 28 टक्के दराने कर आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर चर्चा करून मंत्रिमंडळाने कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. संबंधित दोन विधेयके संसदेत मंजूर करण्यात आली आहेत. लवकरच नवीन कायदा लागू होईल. यामुळे ऑनलाइन गेम शौकिनांना पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे खर्च करावे लागतील, तर सरकारला मोठी कमाई होईल.
इकॉनॉमिक्स टाइम्सने नुकतेच जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालक अर्थात डीजीजीआयच्या अधिकाऱ्यांचा हवाला देऊन, असे म्हटले आहे की ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के दराने जीएसटी आकारल्यास सरकारला 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत फायदा होऊ शकतो. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी त्यांच्या महसुलावर 18 टक्के दराने कर भरला असता, परंतु आता त्यांना 2017 पासून आतापर्यंतच्या महसुलावर 28 टक्के दराने कर भरावा लागेल.
हा नवीन कायदा अंमलात आल्यानंतर तो 2017 पासूनच लागू करण्यात येणार आहे. थोडक्यात ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना 2017 पासूनचा हिशोब द्यावा लागेल. DGGI अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की 2017 पासून आत्तापर्यंतचा हिशोब केला तर ही गणना 45 ते 50 हजार कोटी रुपये होईल. त्यांच्या मते, सरकारला आता ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांकडून 45-50 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो.
GST परिषदेने नुकत्याच झालेल्या 50 व्या बैठकीत ऑनलाइन गेम, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवरील कर दर बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर 28 टक्के दराने GST आकारला जाईल. हा कर पैज लावलेल्या संपूर्ण रकमेवर लावला जाईल. त्याचप्रमाणे, कॅसिनोच्या बाबतीत, खरेदी केलेल्या चिपच्या मूल्यावर कर आकारला जाईल. हा कर ऑनलाइन गेम पुरवणाऱ्या कंपन्यांना भरावा लागणार आहे.
हे ही वाचा :