केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातली ग्रीन बॉँडची घोषणा आता प्रत्यक्षात येतेय. केंद्र सरकारला या ग्रीन बाँडमधून 16 हजार कोटी उभे करायचेत. हा सगळा पैसा पर्यावरणानुकूल प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल. यातल्या कर सवलतीमुळे गुंतवणूकदार ग्रीन बाँडकडे आकर्षित होतायत. त्यामुळे भविष्यात ग्रीन बाँड हा गुंतवणुकीचा आकर्षक पर्याय ठरू शकेल.
हरित रोखे अर्थात ग्रीन बाँडसंदर्भातला मसुदा 9 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारने जाहीर केलाय. त्याचं सूतोवाच याआधीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलं होतं. त्यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याची घोषणा केली होती. त्यावेळी सीतारामन यांनी ग्रीन बाँड हे भारतीय अर्थव्यवस्था पर्यावरणानुकूल बनवण्याच्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे, असं म्हटलं होतं. आता त्यादृष्टीने केंद्र सरकारनं पाऊल टाकलंय.
Green Bond : ग्रीन बाँड म्हणजे काय?
ग्रीन बॉँड म्हणजे एकप्रकारे स्थिर उत्पन्नाची हमी. हा गुंतवणुकीचाच एक प्रकार आहे. पण यामधून उभा राहिलेला पैसा हा फक्त पर्यावरणपूरक म्हणजेच हरित प्रकल्पांसाठी वापरला जातो. ग्रीन बाँड इतर बाँडच्या तुलनेत करमुक्त असल्यामुळे गुंतवणूकदार हा आपल्यासाठी उत्तम पर्याय असल्याचं समजतात. त्यातून व्याजही मिळत असल्यामुळे ग्रीन बाँडकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होतात.
युरोपियन गुंतवणूक बँक आणि जागतिक बँकेनं 2007ला पहिल्यांदा ग्रीन बाँड जाहीर केले होते. जागतिक बँकेनं त्यातून 2019ला 13 बिलियन डॉलर इतका पैसा उभा केला. हा पैसा अक्षय ऊर्जा, जलस्रोत, वाहतूक अशा गोष्टींसाठी वापरला गेला. 2021ला 16 बिलियन डॉलर अशाच माध्यमातून उभे करण्यात आले. जागतिक बँकेनं ग्रीन बाँडच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केलेल्या मेक्सिको आणि पेरू या देशांतल्या ग्रामीण कुटुंबांना विद्युतीकरणासाठी मदत झाली. अशी अनेक उदाहरणं आहेत.
आता खासगी कंपन्या, जगभरातली सरकारंही ग्रीन बाँड जाहीर करतायत. 'क्लायमेट बाँड इनिशिएटिव्ह' ही महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. हवामान कृतीसाठी म्हणून पैसा उभा करण्याचं काम ही संस्था करत असते. या संस्थेच्या एका रिपोर्टनुसार, जून 2022 पर्यंत जगातल्या जवळपास 25 देशांनी 227 बिलियन डॉलरचे ग्रीन बाँड जाहीर केलेत. तर अलीकडच्या काळात सिंगापूर या देशाने ग्रीन बाँड जाहीर केलाय. 'ग्रीन वॉशिंग' म्हणजे ग्रीन बाँडमधून मिळणारं उत्पन्न दुसर्या प्रकल्पांकडे वळतं करणं हा यातला सगळ्यात मोठा अडथळा समजला जातोय.
Green Bond : भारत आणि ग्रीन बाँड
'शाश्वत विकास उद्दिष्ट : हा संयुक्त राष्ट्राचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. त्यादृष्टीनं अनेक विकसित राष्ट्रं प्रयत्न करतायत. भारतानेही 2030पर्यंत ही विकास उद्दिष्टं साध्य करण्याचा संकल्प केलाय. ते करायचं तर केवळ भारत नाही तर जगातल्या विकसनशील देशांना मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी उभा करण्यासाठी जागतिक बँकेसारख्या संस्थांची मदत घेतली जातेय. अशावेळी गुंतवणुकीसाठी ग्रीन बाँडचा पर्यायही त्यांना फायद्याचा वाटतोय.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्ष अर्थात 2022-2023च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ग्रीन बाँडची घोषणा केली होती. त्यादृष्टीने 9 नोव्हेंबरला अर्थ खात्याने आपला कृती कार्यक्रम जाहीर केलाय. केंद्र सरकारला या ग्रीन बाँडमधून 16 हजार कोटी उभे करायचेत. देशातल्या वेगवेगळ्या हरित प्रकल्पांसाठी हा पैसा वापरला जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लास्गो इथे झालेल्या कॉप 26च्या हवामान परिषदेत हवामान बदलाशी लढण्यासाठी भारताचं 'पंचामृत व्हिजन' मांडलं होतं. देशातील 50 टक्के ऊर्जेची गरज 2030 पर्यंत अक्षय्य ऊर्जा स्रोतांचा वापर करून पूर्ण केली जाईल, असं वचनही त्यांनी दिलंय. ग्रीन बाँडची योजना त्याचाच परिपाक असल्याचं भारताच्या अर्थ खात्याने म्हटलंय.
भारत ही आशियातली तिसरी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं ग्रीन बाँड आपल्यासाठी फार महत्त्वाचे ठरू शकतात. ग्रीन बाँडमधून उभी राहणारी गुंतवणूक सुरुवातीला सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वापरली जाईल. पुढच्या काळात पवन ऊर्जा आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करण्याचा केंद्र सरकारला मानस आहे. इथं एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्यायला हवी ती म्हणजे 25 मेगावॅटपेक्षा मोठ्या जलविद्युत किंवा वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये ग्रीन बाँडमधला निधी वापरला जाणार नाही.
Green Bond : ग्रीन बाँडच्या सुरक्षेसाठी समिती
ग्रीन बाँडमधून उभा राहणारा पैसा हा केवळ हरित प्रकल्पांसाठीच वापरला जाईल, याची शाश्वती कोण देणार? असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जातोय. भारतही त्याला अपवाद असायचं कारण नव्हता. केंद्र सरकारने ग्रीन बाँडसाठी मसुदा जाहीर केल्यावर असाच प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. ग्रीन बाँडमधून येणारा सगळा पैसा संचित निधीमध्ये जमा केला जाईल, असं सरकारने स्पष्ट केलंय. त्यामुळे संसदेच्या परवानगीशिवाय तो खर्च करता येणार नाही.
ग्रीन बाँड जाहीर करत असताना गुंतवणूकदार आणि बँकांना त्याचं स्वरूप अधिक स्पष्टतेनं समजून देणंही तितकंच आवश्यक आहे. याची सगळी जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल. 'इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केट असोसिएशन' ही आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारातली आजची आघाडीची व्यापारी संघटना आहे. या संघटनेची नियमावली सगळ्यांसाठी सारखीच असते. त्यांनी गेल्यावर्षी काही 'ग्रीन बाँड तत्त्वं' जाहीर केलीत. त्यांच्या शिफारशींप्रमाणेच भारताला ग्रीन बाँडसंदर्भात निर्णय घेणं बंधनकारक आहे.
तसंच ग्रीन बाँडची सगळी योजना केंद्र सरकार प्रत्यक्षात आणत असताना, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती कार्यरत असेल. त्यासाठी मुख्य आर्थिक सल्लागार वी. अनंथा नागेश्वरन यांच्या अध्यक्षतेखाली 'ग्रीन फायनान्स वर्किंग कमिटी'ची स्थापनाही करण्यात आलीय. नीती आयोग, पर्यावरण खातं, अर्थ खात्याचा पायाभूत सुविधा विभाग आणि बजेट विभागाचे अधिकारी या समितीमध्ये असतील. त्यांचं या ग्रीन बाँड फ्रेमवर्कवर पूर्ण लक्ष असेल.
Green Bond : हरित प्रकल्पांसाठी शाश्वत पाऊल
सध्या इजिप्तमध्ये संयुक्त राष्ट्राची कॉप 27 ही हवामान परिषद होतेय. 200च्या आसपास देश यात सहभागी झालेत. हवामान बदलाचा जो काही फटका पृथ्वीला बसतोय, त्यातून आपण काहीच शिकलेलो नाही. कॉप 26 परिषदेत वाढतं कार्बन उत्सर्जन 2070 पर्यंत शून्यावर आणण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय. त्यादृष्टीने भारतानेही पुढाकार घेतलाय.
भारतातल्या कंपन्यांसाठी 'सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' अर्थात 'सेबी'ने खास नियमावली जाहीर केलीय. त्या नियमावलीनुसार या कंपन्यांना पर्यावरणपोषक धोरण आखणी आणि त्यासंबंधीचा अहवाल दरवर्षी 'सेबी'ला द्यावा लागतो. भविष्यात या कंपन्यांची ग्रीन बाँडच्या माध्यमातून गुंतवणूक वाढली तर जगभरात जे काही 'ग्रीन इकॉनॉमी'चं स्वप्न पाहिलं जातंय त्यादृष्टीनेही आपली पावलं पडलेली असतील.
हवामानविषयक परिषदांमध्ये 'क्लायमेट फायनान्स'ची जोरदार चर्चा होतेय. आताच्या कॉप 27 मध्येही यावर चर्चा झालीय. पर्यावरणीय बदलांमुळे जो काही फटका आपल्याला बसतोय, त्याला शाश्वत पर्याय उभा करणं आज काळाची गरज बनलीय. त्यासाठी आपण उभ्या करत असलेल्या पायाभूत सुविधा अधिकाधिक पर्यावरणानुकूल कशा असतील याचा विचार व्हायला हवा. ग्रीन बाँड हे भारताकडून त्यादृष्टीने टाकलं गेलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.
अक्षय शारदा शरद