पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने बांधकामासाठीच्या पायाभूत सुविधा करात 25 ते 57 टक्के वाढ केली आहे. याबाबत नगर नियोजन खात्याचे संचालक जेम्स मॅथ्यू यांनी अधिसूचना जारी केली आहे. याशिवाय बांधकाम परवाना अर्जासाठीच्या प्रक्रिया शुल्कातही सुमारे 50 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे घर बांधणे महाग होणार आहे.
सरकारने निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि इतर प्रकारच्या इमारतींसाठी पायाभूत सुविधा करात वाढ केली आहे. 101 किंवा त्याहून जास्त चौरस मीटर आकाराचे बांधलेले क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा अन्य बांधकामाच्या बिल्टअप क्षेत्रासाठी प्रती चौरस मीटरनुसार कर भरावा लागणार आहे. किनारी पंचायत क्षेत्र आणि पणजी, म्हापसा, फोंडा, मुरगाव आणि मडगाव या पाच प्रमुख शहरांसाठी कर 200 रुपयांवरून 350 रुपये करण्यात आला आहे. श्रेणी 'ब'मधील इतर नगरपालिका आणि पणजी, म्हापसा, फोंडा, मुरगाव आणि मडगाव या प्रमुख शहरांना लागून असलेल्या किंवा लगत असलेल्या ग्रामपंचायती क्षेत्रात कर 200 रुपयांवरून 300 रुपये करण्यात आला आहे. श्रेणी 'क'मधील इतर पंचायत क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा कर 200 रुपयांवरून 250 रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय व्यावसायिक इमारत, औद्योगिक इमारत, इतर इमारती, पायाभूत प्रकल्प, सुविधा बांधकाम कर देखील वाढविण्यात आले आहेत.
सरकरने बांधकामाची परवानगी, पुनर्बांधणी, एकत्रिकरण, विभागणी यासाठी लागणार्या तांत्रिक अर्जाच्या परवाना शुल्कात वाढ केली आहे. 300 चौ. मी. बांधकामासाठीचे शुल्क 200 रुपयांवरून 500 रुपये केले आहे, तर 500 ते 1000 चौ. मी. साठी 1500 रुपयांवरून 3000 रुपये केले आहे.