पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : मायकल लोबो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून त्यांच्या मालकीच्या 27 हजार 814.62 चौरस मीटर क्षेत्राचे बेकायदा रूपांतरण केल्याची माहिती सोमवारी उघडकीस आली. नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी कलंगुट, कांदोळी, नागोवा, हडफडे, पर्रा आणि वास्कोच्या ओडीपीमधील गैरप्रकारांचा अहवाल विधासभेत दाखल केला. लोबो उत्तर गोवा प्राधिकरणाचे पदाधिकारी असताना ओडीपीमध्ये एकूण 16 लाख 94 हजार 115 चौ.मी. क्षेत्राचे रूपांतरण झाले असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
याबाबत नगरनियोजन मंत्री यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ओडीपीमधील अवैधरीत्या बदलेले 55 ते 60 टक्के क्षेत्र पुन्हा 'जैसे थे' केले असून, ते सर्व सर्व्हे क्रमांक काळ्या यादीत टाकले आहेत. या घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी लवकरच राज्याचे मुख्य सचिव आणि दोन आयएएस अधिकार्‍यांची नवीन समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती बेकायदेशीर रूपांतरणास कोणत्या व्यक्ती जबाबदार आहेत आणि हे कसे केले याबाबत सखोल चौकशी करतील. ते म्हणाले, अहवालाला कायदेशीर स्वरूप यावे यासाठी बेकायदेशीर बदललेले आणि पुन्हा पहिल्याप्रमाणे केलेले सर्व्हे क्रमांक आणि अन्य मालमत्तांची यादी न्यायालयात हमीपत्र देऊन सादर केली जाणार आहे. यापुढेही खात्याच्या कामात पारदर्शकता यावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
तत्पूर्वी एप्रिल महिन्यात नगरनियोजन खात्याने उत्तर गोव्यातील सुमारे 17 लक्ष चौरस मीटर जमिनीचे अवैध रूपांतरण केल्याचे सांगून सहा ओडीपी रद्द केले होते. यामध्ये मैदाने, पार्किंगच्या जागा, खुल्या जागा अवैधरीत्या बदलणे किंवा पूर्णपणे काढून टाकणे. अवैध व्यावसायिक क्षेत्र किंवा शेतजमीन क्षेत्र बनविणे, रस्त्यांची रुंदी कमी करणे असे प्रकार उघडकीस आले होते.
(विधानसभा वृत्तांत पान 3)