पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)ने द गोवा स्टेट को-ऑपरेटीव्ह बँक लि., पणजी वर आर्थिक दंड ठोठावला आहे. आरबीआय 1 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशाद्वारे राज्य सहकारी बँकेने आपल्या नॉन बँकिंग मालमत्तेची आरबीआयने दिलेल्या मुदतीत विल्हेवाट लावली नाही, म्हणून राज्य बँकेला 2 लाख 51 हजार रुपये इतका आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 अधिनियमच्या कलम 56 सह कलम 9 चे पालन न केल्याबद्दल राज्य सहकारी बँकेवर ही कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआयला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे .
राज्य बँकेने आरबीआयला गैर-बँकिंग मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यासाठी विनंती केली होती. संबंधित सर्व पत्रव्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी विनंती केली होती. रिझर्व्ह बँकेने वेळ वाढवून देऊनही रिझर्व्ह बँकेने जी मुदत दिली होती. त्या मुदतीत राज्य बँकेला गैर-बँकिंग मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यात अपयश आले. त्यामुळे कायद्यातील उपरोक्त तरतुदींचे उल्लंघन झाले आणि राज्य बँकेला दंड केला गेला, असे आरबीआयने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.