म्हापसा; नारायण राठवड : म्हापसाचे माजी आमदार ख्रि. बाबूश (फ्रान्सिस) फर्नांडिस अभिमानाने सांगायचे की, म्हापसा नगरपालिका गोव्यातील एक समृद्ध नगरपालिका आहे. परंतु, विद्यमान स्थितीत ही नगरपालिका उत्पन्नाच्या बाजू सिमित असल्याने आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे दिसून येते.
यासंदर्भात नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्या म्हणाल्या, सध्या सत्ताधारी पालिका गटात 14 नगरसेवक आहेत. सर्वजण एकमताने म्हापसा शहराच्या विकासासाठी कार्यरत आहेत. विरोधी गटात जरी सहाजण असले तरी तेही म्हापशाच्या विकासासाठी आमच्या समवेत आहेत. पालिकेची बैठक सुरू असताना सत्ताधारी व विरोधी असा काही भेदभाव नसतो. म्हापसा शहरासाठी जर चांगला प्रस्ताव समोर आला तर तो नक्कीच स्वीकारला जातो. म्हणूनच प्रशासन चालवणे सुलभ होत आहे.
परंतु सध्या आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. मागील पालिका मंडळाने काही कंत्राटदारांची बिले अदा न केल्याने सध्या विकासकामांना खिळ बसत आहे. म्हणून आम्ही जुन्या कंत्राटदारांचे बिले आधी देण्यास सुरुवात केली आहे. कामाचे पैसे न मिळाल्यास कंत्राटदार कोणतेही काम करण्यास पुढे येत नाहीत. म्हणूनच पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काय करावे, यावर चर्चा करण्यासाठी 22 ऑगस्ट रोजी सत्ताधारी नगरसेवकांची खास बैठक बोलावण्यात होती.
म्हापसा मार्केटमधील 108 दुकाने गेल्या पाच वर्षांत भाडेपट्टीवर न गेल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान प्रतिमहा सोसावे लागत आहे. या दुकानांना वीज जोडणी नाही. पहिल्या मजल्यावर चढताना सुरळीत जिना नाही. व्यापार्‍यांच्या व ग्राहकांच्या दुचाकी ठेवण्यास जागा नाही. त्यामुळे या 108 दुकानात व्यवहार चांगला होणार नाही, असे व्यापार्‍यांना वाटते. त्यामुळे लीलाव पद्धतीने घेतलेली दुकाने चालवण्यास कुणी पुढे येत नाही आहेत. ही इमारत एक पांढरा हत्ती आहे. आमदार तथा उपसभापतींच्या मार्गदर्शनाखाली उत्पन्न वाढीचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. आमच्या अडचणी सोडविण्याचे त्यांनी आश्‍वसन दिले आहे.
विरोधी गटाचे नेते तथा ज्येष्ठ नगरसेवक सुधीर कांदोळकर यांना यासंबंधी विचारले असता, ते म्हणाले की, पालिकेने तीन ठिकाणी दुकानांची बांधणी केली आहे. परंतु ती भाडेपट्टीवर न गेल्याने पालिकेचे उत्पन्न वाढत नाही आहे. जी दुकाने बांधली आहेत, त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे. त्यांना वीज जोडणी केलेली नाही. दुकानदारांसाठी वाहनतळ नाही. शौचालयाची सोय नाही. सोकपीट नाहीत. चांगली गटारे नाहीत, याकडे आमदार महाशयांनी लक्ष द्यायला हवे. पालिकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढणे त्यांच्या हातात आहे.
मार्केटची समस्या मार्केट समितीचे अध्यक्ष विराज फडके यांनी आमदारांसमोर मांडायला हव्यात. मार्केटमधील गटारे साफ करण्यासाठी सरकारने 50 लाख रुपयांचे अनुदान दिले होते, त्यांचा उपयोग कुठे करण्यात आला? हे समजत नाही. मार्केटमधील रस्त्यांची दयनीय अवस्था पाहून वाईट वाटते, असे सांगितले.
विरोधी गटातील दुसरे नेते व माजी नगराध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष नार्वेकर यांचे पुत्र नगरसेवक अ‍ॅड. सुशांत नार्वेकर यांचे मत जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला असता ते म्हणाले, पालिकेचे प्रशासन योग्य दिशेने जात नाही. अनेक प्रकल्प हाती घेण्याच्या वल्गना करतात. परंतु पैशाअभावी हे प्रकल्प रखडतात. पालिकेने स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करायला हवा जो केला जात नाही. प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर पकड नाही. पालिकेकडे 300 कामगारांचा नोंद आहे. त्यांना पगारही दिला जातो, परंतु प्रत्यक्षात दीडशेच कामगार काम करतात. बाकी राहिलेल्या 150 जणांचा पगार कुणाच्या खिशात जातो? याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.