मडगाव; पुढारी वृत्तसेवा : नगरपालिका मंडळाला विश्वासात न घेता गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळ अंतर्गत पाच जणांना 27 हजार रुपये प्रति महिना पगार देऊन पालिकेत नोकरीवर ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. हा मडगाव, फातोर्डा, कुडतरी भागातील उच्च शिक्षित युवक-युवतींवर अन्याय आहे. ही नोकर भरती ताबडतोब थांबवावी, अशी मागणी नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर यांनी बुधवारी केली. त्यानंतर सायंकाळी उशिरा नगराध्यक्षांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत या नियुक्त्या स्थगित ठेवण्याचा आदेश मुख्याधिकार्यांना दिला.
येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रतिमहिना तीन हजार रुपये पगार देऊन इंटर्नशिप करण्यासाठी स्थानिक युवक-युवतींना पालिकेत संधी द्यावी, असा ठराव पालिका बैठकीत झाला होता; मात्र अजूनही अशी कोणतीच नेमणूक झालेली नाही. परंतु, बुधवारी अचानक मनुष्यबळ विकास महामंडळ अंतर्गत पाच जणांना पालिकेत डेटा एन्ट्री ऑपरेटरच्या पदावर नेमणार असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला, असे शिरोडकर यांनी सांगितले.
हे पाचजण नेमके कोण आहेत, त्यांची मुलाखत व लेखी परीक्षा कोणी घेतली, कधी घेतली याची कोणतीही माहिती स्पष्ट झालेली नाही. डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स या पदावर नेमणार्यांना पदाची जबाबदारी व कामाचे प्रशिक्षण दिले आहे, की नाही? याचीही माहिती देण्यात आली नाही. मुख्याधिकारी रोहित कदम यांना याविषयी विचारल्यास, त्यांनाही त्याची माहिती नसल्याचे समजले. नगराध्यक्ष लिंडन परेरा यांना कधीही, काहीही विचारले, तर आपल्याला माहिती नाही, असेच त्यांचे उत्तर ठरलेले असते. यावेळीही त्यांनी तेच सांगून नोकर भरतीचा घोटाळा लपविण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे शिरोडकर म्हणाले. थेट मुलाखती न घेता बाहेरच्या बाहेर प्रक्रिया पूर्ण करून नोकर भरती करण्याचा घोटाळा मडगाव नगरपालिकेत सुरू झाला आहे. कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण न करता केलेली ही नोकर भरती ताबडतोब रद्द करावी, अशी मागणी शिरोडकर यांनी केली होती.
पालिकेत नियुक्ती पाच जणांच्या निवडीबाबत शिरोडकर यांनी केलेल्या आरोपांची नगराध्यक्ष लिंडन परेरा यांनी दखल घेतली आहे. त्यांनी सांयकाळी उशिरा मडगाव पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत सदर नियुक्त्या स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले.
या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करणे, ही स्थानिक आमदारांची जबाबदारी आहे. मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष व आमदारांनी लवकरच या प्रकारावर स्पष्टीकरण द्यावे. पालिकेत नोकर भरती घोटाळा करण्याचा प्रयत्न केल्यास आपण न्यायालयात याचिका दाखल करू, असा इशाराही शिरोडकर यांनी दिला आहे.