मडगाव; पुढारी वृत्तसेवा : पोगो बिल घटनेला धरून नव्हते, कायद्यात बसत नव्हते म्हणून मंजूर करण्यात आले नाही. आमदार विरेश बोरकर यांना काम करण्याची इच्छा असल्याचे दिसून येते, यामुळे त्यांनी आवश्यक बदल करून पुढच्या अधिवेशनात पुन्हा बिल आणावे, अशी सूचना कायदा मंत्री नीलेश काब्राल यांनी केली. शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
आम्हीही गोमंतकीयांच्या हिताचा विचार करतो म्हणून कायद्यात जे बसत नाही, ते आपण मान्य करू शकत नाही. विरेश तरुण आहेत, त्यांना आणखी प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. तर आमदार विजय सरदेसाई विरोध करायचा म्हणून विरोध करतात, अशी टीकाही त्यांनी केली. त्यांच्या मनात काय आहे कुणास माहीत. आम्ही काहीही सांगायला गेलो, तर ते आरडाओरड करतात, असेही ते म्हणाले.
विरोधी नेत्यांना जशी गोव्याची, गोमंतकीयांच्या हिताचे पडले आहे, तसेच आम्हालाही पडलेले आहे. आम्हीही गोव्याचे हित पाहूनच बिले मंजूर केलेली आहेत. पण ती संविधानाला धरूनच आहेत. पोगो बिलाच्या बदल्यात भूमिपुत्र बरोबर होते का? असा प्रश्न यावेळी पत्रकारांनी विचारले असता, ते म्हणाले की जसे मुंडकार कायदा होता, तसेच भूमिपुत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तर विजय यांनी विरोधी नेत्यांनी नावावरूनच गदारोळ केला.
भूमिपूत्र कायदा घटनेला धरून होता. गोव्यात 20 ते 30 वर्षांपासून राहणार्या व्यक्तींच्या नावावर ती जागा होत नाही, असेच त्यात होते. मात्र लोकांनी फक्त नावावरून विरोध केला आणि लोकांचा होत असलेला विरोध पाहून मुख्यमंत्र्यांनी ते बिल मागे घेतले, अशी माहिती काब्राल यांनी दिली.
विरोधकांनी विचार करून निर्णय घ्यावा
परप्रांतीय अनेक वर्षांपासून गोव्यात येऊन राहतात. काही जागा विकत घेऊन येथे रहिवासी झालेले आहेत. गोमंतकीय काही कामे करत नाहीत म्हणून पोकळी भरून काढण्यासाठी बाहेरून लोक यायचे, तेच आता येथील स्थायिक झालेले आहेत. त्यांना येथील जीवनमान आवडले म्हणून ते येथे स्थायिक झाले. आता यास आपण विरोध करू शकतो का? विरोध करायचा म्हणून करू नका. सरकारपण गोव्याचा विचार करूनच निर्णय घेते. यामुळे विरोधी नेत्यांनीही विचार करून निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले.