पणजी : पुढारी वृत्तसेवा राज्यात सुरू असणार्‍या बेकायदा रेती उपसा व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून पारंपरिक पद्धतीने रेती उपसा करण्यासाठी मान्यता दिली जाणार आहे. त्यासाठीच्या कायदेशीर बाबी तातडीने तपासण्याचा आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी रात्री झालेल्या बैठकीत अधिकार्‍यांना दिला. बेकायदा रेती उपसा व्यवसायावर वर्चस्वाच्या मुद्द्यावरून दोन टोळ्यांमध्ये संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे.
या संघर्षातूनच कुडचडेजवळ मध्यरात्री गोळीबारही झाला. त्यात एक कामगार ठार तर एक कामगार गंभीर जखमी झाला. या गोळीबार प्रकरणी पोलिसांच्या हाती अजूनही काही ठोस हाती लागलेले नाही. हा संघर्ष चिघळून गँगवार भडकण्याची भीती विरोधकांसह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, अशासकीय संस्थांनी (एनजीओ) व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक पार पडली. बैठकीस पोलिस महासंचालक, महाधिवक्ता, विविध खात्यांचे सचिव, जिल्हाधिकार्‍यांसह विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत बेकायदा रेती उपशाला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे आदेश दिले. यावेळी खाण खात्याला किरकोळ दर्जाच्या खनिज उपसासाठी प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचेही आदेश देण्यात आले.
राज्यातील नद्यांमध्ये किती रेती आहे आणि यापैकी किती रेतीचे उत्खनन करता येते, यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेशी (एनआयओ) करार केलेला आहे. या संस्थेने शापोरा नदीबाबतचा अहवाल दिलेला आहे. त्याच्या आधारे जिल्हाधिकार्‍यांनी वाळू उपसा करण्यास संबंधितांना परवाने दिलेले आहेत. त्यास गोवा फाऊंडेशन या अशासकीय संस्थेने हरित लवादासमोर (एनजीपी) अहवाल दिलेला आहे. त्यामुळे शापोरातून होणारा रेती उपसाही रखडलेला आहे. शापोराप्रमाणेच मांडवी आणि झुआरी या प्रमुख नद्यांमधील रेतीविषयी देखील अभ्यास सुरू आहे
भाजप नेत्या आणि टिकटॉक अभिनेत्री सोनाली फोगाट यांच्या खून प्रकरणामुळे राज्यातील अमली पदार्थांचा विषय पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदसावंत यांनी अमली पदार्थांच्या व्यवसायाची पाळेमुळे खणून काढू, अशी ग्वाही दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर बैठकीत चर्चा झाली.
अमली पदार्थ विरोधी पथकाने गेल्या पंधरा दिवसांत केलेल्या कारवाईचा आढावा घेतला. पथकास अधिक सक्षमपणे काम करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. गेल्या काही दिवसांत पथकाने चांगली कामगिरी केली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातून ड्रग्ज समूळ उपटून काढावे, असे आदेश त्यांनी पोलिस महासंचालक जसपाल सिंग यांना दिले.
परराज्यांतून गोव्यात येणार्‍या रेती किंवा अन्य किरकोळ खनिजासाठी वाहतूक पास देण्याच्या सूचनाही दिलेल्या आहेत. रेतीची टंचाई पाहता बांधकाम व्यवसायाकरिता रेतीची गरज असते, हे लक्षात घेऊन पास देण्याची कार्यवाही तत्काळ करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.