पणजी , पुढारी वृत्तसेवा : जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक करणार्‍या व्यक्तीला शोधण्यासाठी या प्रक्रियेत आधार बायोमेट्रिक्स ओळख अनिवार्य करण्याची गरज असल्याचे मत हळदोणाचे आमदार कार्लोस फेरेरा यांनी व्यक्त केले. त्यांनी गुरुवारी सांताक्रूजचे आमदार रुडाल्फो फर्नांडिस यांच्यासोबत पोलिस महासंचालक जसपाल सिंग यांची भेट घेऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न उपस्थित केले.
फरेरा यांनी सांगितले की, आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनात मी जमीन हडपण्याचा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. असे गुन्हे घडल्यानंतर पोस्टमार्टम करण्याऐवजी फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. आधार बायोमेट्रिक ओळख वापरून कागदपत्रे प्रमाणित केल्यास फसवणुकीमागे नेमके कोण आहे हे समजू शकते. अनेक वेळा पैसे दिल्यानंतर खरेदीदारच फसतो. त्यामुळे याच्या मुळाशी जाऊन या प्रकरणांमागील सूत्रधार सापडला पाहिजे.
पूर्वी पोर्तुगीज कायद्यांतर्गत, उत्तराधिकारी डीड तयार करण्यासाठी एखादी विशिष्ट व्यक्ती वारस असल्याचा दावा करणारी अधिसूचना प्रकाशित करावी लागत होती आणि 30 दिवसांच्या आत आक्षेप नोंदवावा लागत होता. आजकाल, अधिकारी पडताळणी न करता उत्तराधिकारी तयार करत आहेत.
मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी या आवश्यकतेला बगल देऊन वारसाचा खोटा दस्तऐवज तयार केला जातो. वास्तविक मालकाला त्याची जमीन विकली जात आहे याची माहितीही नसते. आधारकार्ड वापरूनही जमिनीच्या फसवणुकीत गुंतलेले सापडत नाहीत. फक्त बायोमेट्रिक्स वापरून आधार कार्ड खरी आहे की खोटी हे सांगू शकते, असे ते म्हणाले.
यापुढे अशा प्रकरणांचा वेळेत तपास करण्यासाठी एक विशेष विभाग तयार केला पाहिजे. तक्रार दाखल होऊन 18 महिने उलटूनही गुन्हे दाखल न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कोणत्या प्रकारची कारवाई केली जात आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.असे अधिकारी या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या लोकांना संरक्षण देत आहेत की ते या रॅकेटचा भाग आहेत हेही तपासले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.