पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लीज धारकांना जोरदार दणका दिला. न्यायालयाने सरकारच्या खाण लीज लिलावाच्या विरोधात तसेच खाणी खाली करण्याच्या आदेशाच्या विरोधात दाखल केलेल्या 16 याचिका फेटाळल्या.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांचा समावेश असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गोवा सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणार्या माजी खाण लीजधारकांनी केलेल्या जनहित याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिका एक महिन्याच्या आत दाखल करण्यात आलेल्या नसल्याने सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देता येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारचा 4 मे 2022 चा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका विशिष्ट निर्देशानुसार जारी करण्यात आला होता. न्यायालयानेच सरकारने आपले अधिकार खनिज सवलत नियम, 2016 च्या नियम 12(1)(ह) अंतर्गत भाडेतत्त्वावर खाणी लीजवर देऊन आर्थिक वसुली करण्याच्या उद्देशाने वापरावेत, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सरकारच्या सध्याच्या धोरणाचा बचाव केला, तर अॅड. नॉर्मा अल्वारीस यांनी गोवा फाऊंडेशनतर्फे युक्तिवाद केला. न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावताना माजी लीजधारकांना लीज क्षेत्रे रिकामी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गोवा फाऊंडेशनसोबतच माजी खाण लीजधारकांनी गोवा सरकारने जारी केलेल्या लीजाच्या लिलाव आदेशाला आव्हान दिले आहे. सुमारे 16 याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावताना माजी लीजधारकांना लीज क्षेत्रे रिकामी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात खाण लीजच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया आधीच सुरू केली होती आणि 21 नोव्हेंबरपर्यंत चार लोहखनिज ब्लॉक्ससाठी आर्थिक आणि तांत्रिक बोली सादर करण्यासाठी बोलीदारांना आमंत्रित केले आहे.
गेली अनेक वर्षे राज्यातील खाणी खाण लीजधारक मालक बेकायदेशीरपणे सर्व नियम धाब्यावर बसवून ओरबडून खात होते. गोव्याच्या साधन संपत्तीची लूट करण्याचे त्यांचे षड्यंत्र नियमित सुरू होते. त्यांनी नैतिकतेचा र्हास केला होता. मिळेल तशी संपत्ती लुटण्याचा निंदनीय प्रकार चालला होता. शेती, बागायती नष्ट करून गोव्याच्या पर्यावरणाचा र्हास केला होता. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे खाण कंपन्यांकडून होणारी लूट थांबली आहे व लीजधारकांनी बेकायदेशीर व्यावसाय केल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
राज्यातील खाणी लवकर सुरू व्हाव्यात व खाण अवलंबितांना रोजगार मिळावा, हीच आपली मागणी आहे. न्यायालयाच्या आजच्या निवाड्यावर आपण काहीच भाष्य करणार नाही. ती न्याय प्रक्रिया आहे. फक्त सरकारकडे एकच मागणे आहे. जो काय खाण लीजांचा लिलाव करायचा असेल ती प्रक्रिया लवकर करून खाणी सुरू करा. संबंधित खाणींवर पूर्वी कामाला असलेले कर्मचारी व यंत्रसामग्री यांना काम मिळावे, अशी अट लीज घेणार्यांना घाला, अशी प्रतिक्रिया खाण अवलंबीत नागरिक मंचाचे प्रमुख पुती गावकर यांनी व्यक्त केली आहे.