वास्को : पुढारी वृत्तसेवा : मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या मूरिंग डॉल्फिन धक्क्यावरील कोळसा हाताळण्याची परवानगी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2027 पर्यंत वाढविल्याबद्दल मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी संताप व्यक्त केला आहे. कोळसा हाताळणी बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. हाताळणी बंद न झाल्यास जनआंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांनी मुरगाव बंदर प्राधिकरणाची दादागिरी वाढली असून, ते राज्य सरकारला दाद देत नससल्याचा दावा केला. कोळसा हाताळणीसंबंधी आपण विधानसभेत प्रश्न मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमोणकर यांनी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला लक्ष्य केले. गेल्या विधानसभेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मूरिंग डॉल्फिन धक्क्यावर कोळसा हाताळणीसाठी परवानगी डिसेंबर 2020 पर्यंत देण्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र मंडळाने कोळसा हाताळणी कंपन्यांच्या संगनमताने कोळसा हाताळण्याची परवानगी 2027 पर्यंत वाढविली असल्याचा दावा केला.
येथील कोळसा प्रदूषणविरोधात आम्ही नेहमीच आवाज उठवत आलो आहोत. असे असताना आता मूरिंग डॉल्फिन धक्क्यावर कोळसा हाताळणीला मुदतवाढ मिळाली आहे. ही हाताळणी करताना कोळसा भुकटी समुद्रातील पाण्यात पडत आहे. त्यामुळे तेथील सागरी जीवसृष्टी तसेच मच्छीमारी व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती आहे. मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मौन बाळगून असल्याचे ते म्हणाले.
मागील विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी डिसेंबर 2020 पर्यंत डॉल्फिन बर्थवर कोळसा हाताळला जाईल आणि यापुढे कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रदूषण मंडळाने कोणालाही विश्‍वासात न घेता परवानगीचे नूतनीकरण करताना ती 2027 पर्यंत वाढविल्याचा दावा त्यांनी केला.
पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्र नसल्याने खाणकाम ठप्प झाले होते. मात्र, कोळसा हाताळण्याच्या नूतनीकरणाला पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्र गरज नाही असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे.
या कोळसा हाताळणीचा गोव्याला काहीच फायदा नाही. गोव्याबाहेरील लोकांना येथे काम दिले जाते. गोवेकरांना येथे घेतले जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला. सदर कंपन्या स्थानिकांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिरे घेत नाहीत. मात्र, नागरिकांना कोळसा प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या कंपन्यांना सरकारचे संरक्षण आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या या निर्णयामुळे लोकांचा जीव धोक्यात आला आहे. त्यामुळे त्या कंपन्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
कोळसा हाताळणी 50 टक्क्यांनी कमी केली जाईल. तेथे क्रूझ पर्यटनाला प्रोत्साहन देईल आणि ग्रीन कार्गो हाताळण्यासाठी या बंदराचा वापर केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. परंतु दुसरीकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या संगनमाताने कोळसा हाताळणी कंपन्यांना पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्राशिवाय समुद्रात कोळसा हाताळण्याची परवानगी देत आहे. सरकार गोव्याला कोळसा हब बनवू पाहत असल्याचा दावा त्यांनी केला.