पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान मसुदा मतदार यादीत नाव समाविष्ट झाले नसले, तरी पात्र मतदारांसाठी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी नाव समाविष्ट करून घेण्याचा वैधानिक मार्ग खुला आहे, अशी भूमिका निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर मांडली.
या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात गेल्या काही दिवसांपासून प्रदीर्घ सुनावणी सुरू आहे. सोमवार, ५ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात पुढील युक्तिवाद होणार आहेत. सांताक्रुझ येथील एका कुटुंबाची नावे मतदार यादीत समाविष्ट न केल्याविरोधातील याचिकेवर न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने गोव्यातील अधिवक्ता गौरीश अग्नी यांनी युक्तिवाद केला. भारतीय राज्य घटनेतील कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील कलम २१ (३) यांच्या आधारे निवडणूक आयोगाला एसआयआर प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
पात्र मतदाराला नाव समाविष्ट करण्याची संधी:
मतदार यादीतून नाव वगळले गेले असले तरी पात्र व्यक्तीला नाव समाविष्ट करून घेण्याचा मार्ग बंद होत नाही, अशी आयोगाची भूमिका असल्याचे अग्नी यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीत नाव नसलेल्या कोणत्याही पात्र व्यक्तीने आवश्यक फॉर्म आणि पत्त्याचा पुरावा सादर करावा. अर्जाची छाननी करून संबंधित व्यक्ती पात्र असल्याचे आढळल्यास तिचे नाव अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल.
फॉर्म न भरल्याने कायमचे नाव बाद होत नाही:
एसआयआरच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेदरम्यान ज्यांनी इनुमेरेशन फॉर्म सादर केला नाही, त्यांची नावे मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट केली जात नाहीत. मात्र, त्यामुळे संबंधित मतदाराचे नाव कायमचे मतदार यादीबाहेर राहत नाही, असे अग्नी यांनी स्पष्ट केले. दावे आणि हरकतींच्या कालावधीत संबंधित मतदाराला फॉर्म-६ सादर करून नाव समाविष्ट करण्याची संधी असते. त्यासोबत योग्य पत्त्याचा पुरावाही सादर करावा लागतो.
अर्जदार पात्र असल्याचे आढळल्यास अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी त्याचे नाव समाविष्ट केले जाऊ शकते. सुनावणीदरम्यान परेश साळगावकर यांच्या प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला. त्यांनी पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म-८ भरला होता; मात्र एसआयआरच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेत इनुमेरेशन फॉर्म सादर केला नव्हता.
फॉर्म-८ हा आधीपासून मतदार यादीत असलेल्या व्यक्तीने पत्ता बदलण्यासाठी सादर करण्याचा फॉर्म आहे. साळगावकर सुमारे आठ वर्षांपूर्वी दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले होते. मात्र, एसआयआरपूर्वी त्यांनी आपल्या नवीन पत्त्याची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिली नव्हती, असा युक्तिवाद अग्नी यांनी केला.