पणजी : सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. अखेर सहाव्या दिवशी नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९ (अ) अंतर्गत सांत आंद्रे मतदारसंघातील सर्व तात्पुरते आणि अंतिम जमीन रूपांतरण प्रस्ताव तत्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात आले. याचे अधिकृत पत्र प्रशासनाकडून मिळाल्याने आमदार बोरकर यांनी गुरुवारी (दि.२६ फेब्रुवारी) रोजी रात्री आपले उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.
दरम्यान, विधानसभेत नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३९ (अ ) वर चर्चा करून उर्वरित गोव्यासाठी ते रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.मुख्यमंत्री डॉ . प्रमोद सावंत यांनी याबाबत विधानसभेत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. विधानसभेत संबंधित प्रस्ताव आल्यावर ३९ (अ ) रद्द करण्यास सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन बोरकर यांनी केले.
दरम्यान,आंदोलनादरम्यान नगर नियोजन कार्यालयात झालेल्या वादाप्रकरणी आमदार बोरकरांसह ३८ हून अधिक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे आमदार बोरकर यांनी सांगितले. आंदोलकांवरील प्रकरणांचा पाठपुरावा करून त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे, असेही बोरकर यांनी नमूद केले.ॉ
ज्येष्ठ वकील नॉर्मा अल्वारीस यांच्या हस्ते आमदार विरेश बोरकर यांच्यासोबत उपोषणाला बसलेले तुषार गवस यांनीही उपोषण मागे घेतले. सातेरी मंदिराचा प्रसाद ग्रहण करून त्यांनी उपोषण सोडले. मुख्य नगर नियोजक यांच्या अधिकृत लेटर हेडवर जारी केलेले पत्र उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी आमदार बोरकर यांना रात्री सुपूर्द केले. या पत्रात बोरकर यांनी आधी सुचवलेल्या सुधारणांनुसार सर्व तपशील होते. औपचारिकपणे उपोषण मागे घेण्यापूर्वी, आमदार बोरकर यांनी शिरदोण - पाळे येथील ग्रामस्थांची संमती मागितली होती .
उपोषण मागे घेताना आमदार बोरकर यांनी सरकारला कडक इशाराही दिला. बोरकर म्हणाले, कलम ३९ (अ) च्या विरोधात हा केवळ सुरुवातीचा विजय आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत आणि जनतेच्या हिताचे निर्णय झाले नाहीत, तर यापेक्षाही मोठे आंदोलन केले जाईल.