हरमल : मांद्रेतील एमडीआर (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड) रस्ता प्रकरणात नऊही पंचायत क्षेत्रातील सरपंच व ग्रामस्थांनी योग्य भूमिका मांडली. त्यामुळे जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन या प्रकरणी एकही घर, आस्थापनांना धोका पोहोचू देणार नाही. सर्व सुरक्षित राहिल, भिवपाची गरज ना, असे आश्वासक उद्गार मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार तथा गोवा हाऊसिंग बोर्डाचे चेअरमन जीत आरोलकर यांनी काढले.
दरम्यान, या सभेत एमडीआर 18 व अन्य रस्त्याच्या बाबतीत 25 किंवा 15 ,10 मीटर बाबतीत होणारे सर्वेक्षण ताबडतोब बंद करावे. तसेच पंचायतकडून, शेतजमिनीतील घरांचे होणारे सर्वेक्षणही बंद करावे, असा एकमुखी ठराव घेण्यात आला. यावेळी उपस्थित 700 लोकांनी हात उंचावून समर्थन केले. हरमल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या सभागृहात आयोजित जागृत नागरिक समितीची बैठक झाली. यावेळी व्यासपीठावर माजी आमदार दयानंद सोपटे, हरमल जिल्हा पंचायत सदस्य रंगनाथ कलशावकर, मोरजी जि. प. सदस्य सतीश शेटगावकर, हरमल सरपंच अनुपमा मयेकर, केरी सरपंच धरती नागोजी, पालये सरपंच स्नेहा गवंडी, पार्से सरपंच अजय कळंगुटकर, मांद्रे उपसरपंच संपदा आजगावकर, आगरवाडा सरपंच शिल्पा नाईक, मांद्रे पंच प्रशांत नाईक, मोरजी सरपंच पवन मोरजे उपस्थित होते.
मांद्रे मतदारसंघातील जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच व ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी भेट घेऊन ठोस आश्वासन घेऊ, असे आमदार जीत आरोलकर यांनी व्यक्त केले. हरमल जिल्हा पंचायत सदस्य रंगनाथ कलशावकर यांनी सरकार दरबारी प्रयत्न केले जाईल, असे सांगितले. मोरजी जि. प. सदस्य सतीश शेटगावकर यांनी जिल्हा पंचायत केवळ नावापुरते असून अधिक अधिकारी नसले तरी जनतेसोबत आपण राहीन, असे सांगितले. मोरजीत अधिक तर व्यवसाय व घरे ही भाटकर जमिनीत आहेत. त्यामुळे त्या व्यवसायिकांना त्रास होणार नाही, असे सरपंच पवन मोरजे यांनी सांगितले. रस्त्याची सुधारणा कदापिही होण्याची शक्यता नाही. रस्त्यानजीकच्या बांधकामाना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. जनतेच्या पाठिशी राहिल, असे माजी सरपंच तथा पंच प्रशांत बाळा नाईक यांनी व्यक्त केले. यावेळी आयोजक संतोष कोरकणकर, प्रदीप नाईक, भाऊ गडेकर, हेमंत नाईक, सॅमसन मास्कारेन्हास, योगेश कोरकणकर यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. सूत्रनिवेदन चंद्रहास दाभोलकर, तर संतोष कोरकणकर यांनी आभार मानले.
मांद्रेचे आमदार आरोलकर मांद्रेतील जनतेसाठी न्याय देतील, अशी अपेक्षा आहे. कष्टकरी जनतेवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. चोपडे, मांद्रे, मोरजी आदी रस्ते एमडीआर विभागात असून त्यांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे, असे माजी आमदार दयानंद सोपटे यांनी सांगितले.
2003 व 2007 मध्ये एमडीआर जाहीर केला. मात्र, मांद्रेतील जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. कोणीही घाबरण्याची गरज नाही. एमडीआर नव्हे, ओडीआर (अदर डिस्ट्रिक्ट रोड) व्हायला पाहिजे, त्यासाठी प्रयत्न करणार, असे आरोलकर यांनी सांगितले.