मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारच्या विकासबंदी क्षेत्र (एनडीए) अधिसूचनेमुळे जमीनमालक आणि ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रम व चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर वेळळीचे आमदार क्रुझ सिल्व्हा यांनी मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींसोबत थेट संवाद साधण्याचा पुढाकार घेतला आहे.
प्रभावित नागरिकांच्या हरकती, सूचना व आक्षेप संकलित करून ते नगर नियोजन (टीसीपी) विभागाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. लोकांच्या मतानुसार पुढील भूमिका निश्चित केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या विकासबंदी क्षेत्र (नॉन-डेव्हलपेबल एरिया) अधिसूचनेनंतर अनेक गावांतील जमीनमालक आणि नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अधिसूचनेचा वैयक्तिक जमिनींवर, भविष्यातील विकासकामांवर तसेच गावाच्या सर्वांगीण विकासावर नेमका काय परिणाम होणार, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आमदार क्रुझ सिल्व्हा यांनी नागरिकांची भूमिका प्रत्यक्ष जाणून घेण्यासाठी बैठकांची मालिका सुरू केली आहे. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात वेळळी आणि चिंचणी ग्रामपंचायतीत बैठका पार पडल्या. या बैठकांना पंचायत सदस्य, जमीनमालक, स्थानिक नागरिक आणि विविध सामाजिक घटकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली.
नागरिकांनी अधिसूचनेतील विविध तरतुदींविषयी शंका उपस्थित करताना, जमिनींच्या वापरावर येणाऱ्या निर्बंधांबाबत चिंता व्यक्त केली. भविष्यात घरबांधणी, शेती, वारसाहक्क, तसेच विकास प्रकल्पांवर या अधिसूचनेचा काय परिणाम होईल, याबाबतही अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले.
आमदार सिल्व्हा म्हणाले की, कोणत्याही सरकारी निर्णयाचा थेट परिणाम नागरिकांवर होत असेल, तर त्यांची बाजू ऐकून घेणे ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी आहे. विकासबंदी क्षेत्र अधिसूचनेमुळे अनेक जमीनमालक आणि ग्रामस्थांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून, त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाची योग्य दखल घेतली जाणे आवश्यक आहे.
कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी प्रभावित नागरिकांना मत मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे आणि त्यांचे म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. मतदारसंघातील सर्व गावांमध्ये लोकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, येत्या आठवड्यात वेळळी मतदारसंघातील सर्व आठ पंचायतींमध्ये अशा बैठका आयोजित केल्या जाणार आहेत. या बैठकांमध्ये वेळळी, सरझोरा, असोळणा, आंबेली, चिंचणी, सिर्ली-ड्रामापूर आणि सां जुझे दी आरियाल या पंचायतींचा समावेश आहे.
सर्व ग्रामपंचायतींमधील बैठका पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना, हरकती आणि निवेदनांचा सविस्तर अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर स्थानिक जनतेशी चर्चा करून एकत्रित भूमिका निश्चित करण्यात येईल आणि आवश्यक असल्यास शासनाकडे पुढील पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे आमदार सिल्व्हा यांनी सांगितले.