पणजी : राज्यातील पारंपरिक मिठागरांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. येत्या 6 महिन्यांत तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून सर्व मिठागरांना जैवविविधता संरक्षित वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याचे ठरवले आहे. त्यासोबतच स्थानिक मालकांना त्यांच्या उत्पादनावर अनुदान देण्याचाही विचार करू असे, आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले.
सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी विधानसभेत खासगी ठरावामार्फत या मिठागरांना संरक्षण देऊन संवर्धनाची मागणी करणारा ठराव मांडला होता. त्यावर आमदार जीत आरोलकर, विजय सरदेसाई, व्हेन्जी व्हिएगस यांनी या मिठागरांना संरक्षित करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील यासंबंधी सविस्तर मुद्दे मांडले. आमदार बोरकर म्हणाले, राज्यात तयार होणारे मीठ हे विविध खनिजयुक्त, औषधी असल्याने त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. या मिठागरांना दोन हजार वर्षांपूर्वीची परंपरा आहे. मुरगाव बंदरातून हे मीठ परदेशात निर्यात केले जात असे. या व्यवसायावर अवलंबून असलेले काही कुटुंबे मोठ्या प्रमाणावर होती. आज या मिठागरांची संख्या कमी होऊन केवळ वीसच्या आसपास राहिली आहेत.
पूर्वी 36 गावांमध्ये मीठ तयार केले जात असे, जे आता केवळ 8 गावांमध्ये तयार केले जाते. यात आगारवाडा, सांतआंद्रे, भाटले, सांताक्रुज, मेरशी आदी गावांचा समावेश आहे. यासाठी या मिठागरांना संरक्षण आणि संवर्धन मिळणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील मिठागरांना जैवविविधता वारसा स्थळाचा दर्जा देऊन ती संरक्षित केली जातील, असे आश्वासन दिले आहे.
आमदार सरदेसाई म्हणाले, संबंधित मीठ उत्पादकांना अनुदान देऊन या जागा संरक्षित केल्या तरच त्या टिकून राहतील. त्यासाठी या जागांना वारसास्थळाचा दर्जा द्यावा. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पारंपरिक मिठागरांना जैवविविधता संरक्षित वारसास्थळांचा दर्जा द्या, अशी मागणी केली.