Supreme Court Petition Goa ST Reservation
पणजी : केंद्र सरकारने गोव्यातील आदिवासींना (एसटी) राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी (दि.१८) पर्वरी येथे ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, गोव्यातील एसटींना राजकीय आरक्षण देण्यास आपले सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत सर्व प्रक्रिया केल्या आहेत. केंद्र सरकारनेही संसदेत विधेयक संमत केले आहे. मात्र कुणीतरी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने न्यायालयाने एसटीची जनसंख्या जाहीर करण्यास मज्जाव करणारा आदेश दिला आहे. या आदेशाविरोधात गोवा सरकारने व गोव्यातील अदिवासीच्या मिशन एसटी पॉलिटिक्स रिझर्वेशन या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
आता केंद्र सरकारनेही याचिका दाखल केलेली असून, या प्रकरणी एकूण तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यापुढे केंद्र सरकारच या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार आहे. आपले कार्यालय या प्रकरणी लक्ष ठेवून राहील. आगामी विधानसभा निवडणुकीत गोव्यातील एसटींना राजकीय आरक्षण मिळावे हे आपल्या सरकारचे धोरण आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील एसटींना राजकीय आरक्षण मिळावे व किमान चार जागा एसटीसाठी राखीव व्हाव्यात, अशी एसटी समाजाची मागणी आहे. जर हे आरक्षण मिळाले नाही तर गोवा सरकारला तथा सत्ताधारी भाजप पक्षाला एसटी समाजाच्या रोषाचा सामना करावा लागणार आहे, असा इशारा एसटी नेत्यांनी यापूर्वी दिला आहे.