पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील वाहतुकीस निकृष्ट रस्त्यास जबाबदार 27 कंत्राटदार व 30 अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कंत्राटदार नोटिशीला योग्य उत्तर देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना नव्या कंत्राटासाठी बोली लावण्यापासून बंदी घालण्यात आली आहे. खराब झालेले रस्ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत दुरुस्त करण्याचे निर्देश सर्व कंत्राटदारांना द्यावेत, असा आदेश सार्वजनिक बांधकाम खात्याला देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. निकृष्ट रस्त्यांची दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत या रस्त्यांसाठी जबाबदार कंत्राटदारांचे परवाने रद्द केले जातील. त्यांना कोणत्याही नवीन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यापासून प्रतिबंधित केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी शुक्रवारी वित्त सचिवांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज खाते व जलस्रोत खात्याच्या अधिकार्‍यांसह रस्ते, पायाभूत सुविधांबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. ते म्हणाले, रस्ते बांधणी आणि देखभालीचा दर्जा राखण्यात कसूर करणार्‍या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. निष्काळजी अधिकार्‍यांवर दंडात्मक कारवाईही करण्यात येईल. जे अभियंता दीर्घकालीन आणि अल्प-मुदतीचे प्रकल्प अंदाजपत्रक सादर करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत, त्यांना पूर्वीच्या निर्देशानुसार, आधीच दुहेरी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. रस्त्यांचे निरीक्षण आणि देखभाल करण्यासाठी कंत्राटदार जबाबदार असतील आणि या कालावधीत रस्ता निकृष्ट झाल्यास अभियंता आणि कंत्राटदार दोघेही जबाबदार ठरतील. भूमिगत वीजवाहिनी टाकणे, पाणी, सांडपाणी पाईपलाईनसाठी विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे खराब झालेल्या 1,200 किलोमीटर रस्त्यांच्या तत्काळ दुरुस्तीलाही सरकार प्राधान्य देईल, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील रस्ते खराब होण्यास तत्कालीन साबांखा मंत्री जबाबदार आहेत. मागील 20 वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा कारभार पाहणार्‍या मंत्र्यांनी खात्याला योग्य न्याय दिला नाही. त्यामुळे राज्यातील रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. पुढील 20 वर्षे सर्व काही सुरळीत राहील, याची खात्री देणारी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
आंतर-विभाग समन्वयातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने ‘जीआयएस’ (भौगोलिक माहिती यंत्रणा) आधारित प्रणाली सुरू केली आहे. या नव्या प्रणालीमुळे नव्याने बांधलेल्या रस्त्यांचे अनावश्यक नुकसान टाळता येईल. सर्व कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता रस्ते विभागात पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ काम केले असेल त्यांची अन्य विभागांमध्ये बदली करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.