पणजी : राज्यातील विधवा महिलांना आर्थिक पाठबळ पुरवण्यासाठी सरकारतर्फे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. याअंतर्गत ज्या महिलांना 21 वर्षांखालील मूल आहे, त्यांना समाजकल्याणतर्फे 2500 आणि महिला आणि बालकल्याण विभागातर्फे 1500 अशी 4000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात होती. मात्र सध्या याचे एकत्रीकरण केले असून केवळ समाजकल्याण अंतर्गतच याचे वाटप होणार आहे. यानुसार आता 233 महिलांनाच 4000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळत आहे. दरम्यान, 2257 जणींना अपत्याचा जन्म दाखला न दिल्याने हे प्रस्ताव रखडले आहेत.
समाजकल्याण संचालक अजित पंचवाडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याआधी 18 वर्षांखालील अपत्य असलेल्या विधवांना याचा लाभ मिळत होता. मात्र, दोन्ही निधी वेगवेगळ्या विभागांतून दिले जात होते. त्यानंतर योजनेत नवी तरतूद केल्यानंतर 21 वर्षांखालील अपत्य असलेल्या विधवा मातांनाही याचा लाभ सुरू झाला. यामध्ये अधिक पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि लाभार्थींचा त्रास कमी करण्यासाठी हे दोन्ही निधी समाजकल्याण विभागामार्फतच देण्यात येतील, अशी घोषणा नुकतीच मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केली. त्यानुसार पात्र 2490 विधवा लाभार्थींचा महिला आणि बालकल्याणमधील निधी बंद करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत या लाभासाठी 2490 महिलांचे अर्ज आले आहेत. मात्र केवळ 233 विधवा लाभार्थींनाच 4 हजार रुपये दिले जातात. कारण उर्वरित 2257 महिलांनी त्यांच्या मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांच्यापर्यंत हा लाभ पोहोचलेला नाही. मात्र, त्यांना विधवा पेन्शनचे 2500 रुपये मिळत आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे सर्व सरकारी योजनांच्या वाटपामध्ये पारदर्शकता आणि सत्यता असणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे लाभार्थीची सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोवर पूर्ण होत नाहीत, तोवर निधी वितरण केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे जोवर उर्वरित विधवा लाभार्थी त्यांच्या मुलांचा जन्म दाखला सादर करत नाहीत, तोवर प्रक्रिया पुढे सरकणार नाही, असे पंचवाडकर यांनी सांगितले.
विधवांना आर्थिक पाठबळ पुरवण्यासाठी, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. मात्र लाभार्थींच्या अर्जांची पडताळणी करताना त्यांनी मुलाच्या जन्माचा दाखला सादर न केल्याने त्यांना संपूर्ण निधी देण्यात आला नाही. त्यामुळे त्वरित उर्वरित कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रक्रिया सुलभ करावी, असे आवाहन संचालक अजित पंचवाडकर यांनी केले.
प्रक्रिया सुलभतेसाठी सरकार प्रयत्नशील
मागील महिन्यात लाभाथीर्र्ंचे हे अर्ज समाजकल्याण विभागात हस्तांतरित झाले. त्यानंतर 233 विधवांनीच मुलाचा जन्मदाखला सादर केला. उर्वरित महिलांनी अद्याप न केल्यामुळे प्रक्रियेत खंड पडला आहे. केवळ जन्म दाखला स्वतः उपस्थित राहून सादर करणे आवश्यक आहे. उर्वरित कोणतेही कागदपत्र द्यायचे नाही. कुणालाही लाभावाचून वंचित ठेवण्यात येणार नाही. त्यामुळे निधी वितरण प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी उर्वरित महिलांनी याची दखल घ्यावी, असे आवाहन समाजकल्याणमार्फत करण्यात आले आहे.
मांद्रेत पाईपलाईन फुटली; पाणीपुरवठा विस्कळीत
पेडणे : मांद्रे येथील मधलामज येथील पुलाजवळील पाण्याची पाईपलाईन फुटल्याने गेल्या तीन दिवसांपासून परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. स्थानिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही, खराब झालेली पाईपलाईन बदलण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पाण्याचा सतत अपव्यय होत आहे, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. पाईपलाईन फुटल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत असून रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामुळे दुचाकीस्वारांना धोकादायक झाले आहे. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी पाईपलाईनची दुरुस्ती करण्यात आली.
पारदर्शकता महत्त्वाची
सरकारतर्फे विधवांना 2500 रुपये मिळत होते. तर महिला आणि बालकल्याण अंतर्गत त्यांना 1500 रुपये मिळत होते. तेव्हा 18 वर्षांखालील अपत्य असण्याची अट होती. मात्र, अपत्य 25 वर्षांचे झाल्यानंतरही अनेकजणी लाभ घेत असल्याचे विभागातील काही अधिकार्यांनी सांगितले. त्यामुळे पात्र विधवा लाभार्थींना योजनेचा लाभ देऊन पारदर्शकता पाळण्यासाठी आता एकत्रितपणे समाजकल्याण विभागामार्फतच या निधीचे वाटप होणार आहे.