पाच वर्षांतील चित्र
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर कमी होण्याची शक्यता
पणजी : केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, तेल विपणन कंपन्यांनी गेल्या पाच वर्षात गोव्यात ८७ इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स (ईव्हीपपीसीएस) उभारली आहेत. तथापि, १ मार्च २०२६ पर्यंत, यापैकी केवळ ५९ स्टेशन्स कार्यरत असून, २८ स्टेशन्स बंद आहेत किंवा वापरातून काढून टाकली आहेत. ही आकडेवारी नक्कीच चिंताजनक आहे.
राज्यातील जवळपास एक तृतीयांश ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा वापरात नाहीत. या तफावतीमुळे देखभाल, नियोजन आणि अंमलबजावणी याबाबत प्रश्न निर्माण होतात. या योजनेची अंमलबजावणी देखील विसंगत राहिली आहे. गोव्यात २०२०-२१ मध्ये सुरुवातीला आठ आणि २०२१-२२ मध्ये १९ केंद्रे उभारण्यात आली, त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये ही संख्या सहावर घसरली.
२०२३-२४ मध्ये केंद्रांची संख्या २२ वर पोहोचली, त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये ती १४ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १८ वर आली. संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, १ मार्च २०२६ पर्यंत, गोव्यात स्थापित केलेल्या एकूण ८७ ईव्ही स्टेशन्सपैकी २८ स्टेशन्स एकतर अकार्यक्षम आहेत किंवा बंद करण्यात आली आहेत.
याउलट उत्तर प्रदेशमध्ये ३,२८४, कर्नाटकमध्ये २,४०० आणि महाराष्ट्रामध्ये २,२४३ यांसारख्या मोठ्या राज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन्स उभारली आहेत. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर कमी होऊ शकतो, याचा फटका पर्यटन चालित अर्थव्यवस्थेत जिथे प्रवासाची सुलभता अत्यंत महत्त्वाची आहे, त्याला बसू शकतो.
तोपर्यंत हरित वाहतुकीकडे वाटचाल
अशक्य खराब देखभाल, कनेक्टिव्हिटीमधील आव्हाने आणि अयोग्य जागेची निवड यांसारख्या समस्यांमुळे कार्यान्वयनातील तफावत निर्माण होते, असेही मानले जात आहे. वाढत्या इंधन किमती आणि धोरणात्मक प्रोत्साहनांमुळे मागणी वाढत असली तरी, जोपर्यंत राज्य सरकार चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी आणि त्यांची कार्यक्षमता यांमधील अडथळा दूर करत नाही, तोपर्यंत गोव्याचे हरित वाहतुकीकडे होणारे मार्गक्रमण थांबले जाऊ शकते.