पणजी : राज्यातील जुन्या घरांना कायदेशीर दर्जा मिळावा यासाठी 1 ऑगस्ट 2025 पासून नवीन योजना सुरू होत आहे. या योजनेंतर्गत 1972 पूर्वी अस्तित्वात असलेली घरे, अगदी अल्वारा किंवा भाटकार जमिनीवरील असली तरीही त्यांना कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, सचिव संदीप जॅकीस उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, या निर्णयामुळे एक लाखांहून अधिक कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. यासाठी महसूल, पंचायत खात्याकडून तीन अधिकृत परिपत्रके काढण्यात आली. यात जमिनीच्या तडजोडीचे प्रमाणपत्र (सेटलमेंट लॅन्ड सर्टिफिकेट) उपजिल्हाधिकारी संबंधित घराचे भूधारक म्हणून अस्तित्व प्रमाणित करतील. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यावरच पुढील टप्प्यांना परवानगी मिळेल. स्थानिक संस्थांकडून प्रमाणीकरण (लीगल स्ट्रक्चर व्हेरिपिकेशन) स्थानिक पंचायत किंवा नगरपालिका हे तपासतील की संबंधित बांधकाम हे 1972 पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे का, यासाठी 1968-72 च्या सर्वेक्षण नकाशांची छाननी होईल. यानंतर कायदेशीर घर प्रमाणपत्र मिळेल. वरील दोन टप्प्यांची पूर्तता झाल्यानंतर गृह खात्याद्वारे किंवा विशेष प्राधिकरणाद्वारे घराचे कायदेशीर प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
1972 पूर्वी अस्तित्वात असलेली घरे या योजनेसाठी पात्र असून 1968-72 च्या सर्वेक्षणात नोंद असलेली घरेही मान्य असतील. ही घरे अल्वारा, भाटकार, मोकळ्या जमिनीवर उभे असलेले घरही चालू शकतील. जी घरे दीर्घकाळपासून वापरात आहेत पण कायदेशीर दाखले नाहीत अशा घरांचा विचार होऊ शकतो. या कायदेशीरतेमुळे वीज आणि नळ जोडणी, बँक कर्जासाठी घराचा उपयोग, वारसा आणि नोंदणी प्रक्रियेत सोपे नियम, घरावर मालमत्ता कर भरता येणे, वसाहतींची अधिकृत नोंद करता येईल.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, सात दिवसांत प्रमाणपत्र मिळेल. या योजनेसाठी विशेष सॉफ्टवेअर व ऑनलाइन पोर्टल कार्यरत करण्यात येणार आहे.
रहिवासी पुरावा
जुना कर भरल्याचे पुरावे (जसे पाणी बिल)
फोटो व घराचा नकाशा
1972 पूर्वीचे कोणतेही दस्तावेज किंवा साक्षांकित घोषणापत्र
अल्वारा/भाटकार संबंधित दस्तावेज
मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नव्या जिल्ह्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. काणकोण, केपे, सांगे आणि धारबांदोडा या चार तालुक्यांचा समावेश नव्या जिल्ह्यात असेल. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुडचडे-केपे येथे असणार आहे. राज्यात सध्या उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा असे दोन जिल्हे आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार, उत्तर गोवा जिल्ह्यात तिसवाडी, पेडणे, बार्देश, डिचोली आणि सत्तरी हे पाच तालुके, तर दक्षिण गोव्यात मुरगाव, सासष्टी आणि फोंडा तालुक्यांचा समावेश असेल. तिसर्या जिल्ह्याच्या स्थापनेचा निर्णय प्रशासनिक सोयीसाठी, लोकांना अधिक जलद सेवा देण्यासाठी सरकारने घेतला आहे.