पणजी : समुद्रकिनारी पोहण्यास जाणार्या पर्यटकांना फुटलेल्या काचेच्या बाटल्यांचा त्रास होऊ नये, यासाठी पर्यटन खाते आता दुकानदारांकडे डिपॉझिट योजना सुरू करणार आहे. यामुळे पर्यटक पैसे परत मिळवण्यासाठी रिकाम्या बाटल्या परत देतील. याबाबत काचेच्या व प्लास्टिक बॉटल्स घेऊन किनार्यावर जाऊ नये, असे सांगणारे फलक लावले जातील. दंडाची रक्कम 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवणार असल्याची माहिती पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार मायकल लोबो यांनी या संदर्भात, प्रश्न उपस्थित केला. लोबो म्हणाले, समुद्रात पोहण्यासाठी जाणार्या पर्यटकांना मद्याच्या फुटलेल्या बाटल्यांच्या काचा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे पर्यटकांत भीतीचे वातावरण आहे. किनार्यांच्या स्वच्छतेसाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र शिस्तीचा अभाव असल्यामुळे काही पर्यटक किनार्यांवर काचेच्या बाटल्या घेऊन जातात व त्या फोडतात. हे सर्व टाळण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करावी, दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढवावी, सूचना फलक लावावेत, अशी मागणी आमदार लोबो यांनी केली. मद्यनिर्मिती कारखान्यांना काचेच्या बॉटल्सचा वापर कमी करण्याबाबत सूचना द्यावी, जे लोक किनार्यावर काचेच्या बॉटल्स टाकतात त्यांच्याकडून मोठा दंड वसूल करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. वेंझी व्हिएगस यांनी किनार्यांवर काचेच्या बॉटल्स नेण्यास कायदेशीर बंदी घालण्याची मागणी केली. याबाबत उत्तर देताना मंत्री रोहन खंवटे म्हणाले, सरकारने काचेच्या बॉटल्स किनार्यांवर टाकण्याचे प्रकार कमी व्हावेत, यासाठी कठोर नियम केले आहेत.
पर्यटकांना शिस्त लावणे गरजेचे आहे, त्यांची मानसिकता तयार करायला हवी, किनारी भागांत इंग्रजी व हिंदीमध्ये फलक लावले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, वारंवार मोठा दंड केल्यास पर्यटक बाहेर जावून मग तक्रार करतात व गोव्याची बदनामी करतात. त्यामुळे दंड करण्यापेक्षा जनजागृती करण्यावर सरकारचा भर आहे.
पूर्वी राज्यातील 36 किनार्यांवरील कचर्याची उचल 359 कर्मचारी करत होते ते सहा तास काम करत होते. यासाठी संबंधित एजन्सीला 9 कोटी रुपये दिले जात होते. सध्याची एजन्सी 50 किनार्यांची स्वच्छता करते. यासाठी 525 कर्मचारी स्वच्छतेचे काम करतात. आणि पूर्वी सहा तास काम केले जायचे. आता दहा तास स्वच्छता केली जाते. त्यामुळे सफाई करण्यासाठी 17 कोटी रुपये दिले जात असल्याची माहिती मंत्री खंवटे यांनी दिली. किनार्यांच्या स्वच्छतेसाठी पूर्वीच्या एजन्सीला नऊ कोटी रुपये वर्षाकाठी दिले जायचे. नव्या एजन्सीला 17 कोटी का, असा प्रश्न आमदार विजय सरदेसाई यांनी विचारला होता. त्यावर खंवटे यांनी उत्तर दिले.