पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) कळंगुट येथील समुद्रकिनाऱ्यावरील मालमत्तेवरील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे निर्देश देणाऱ्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशाला कायम ठेवले आहे. किनारी नियमन क्षेत्राच्या (सीआरझेड) उल्लंघनाचे नियमितीकरण पूर्वलक्षी किंवा सुधारित योजनांमधील दुरुस्त्यांद्वारे केले जाऊ शकत नाही, असा निकाल न्यायाधिकरणाने दिला आहे.
लॉयड फर्नांडिस यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळताना, न्यायाधिकरणाने म्हटले की, जीसीझेडएमएच्या पाडकामाच्या आदेशात "कोणतीही त्रुटी" नव्हती आणि असे निरीक्षण नोंदवले की विकासकाने तात्पुरत्या हंगामी बांधकामांसाठी दिलेल्या मंजुऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले होते. हे प्रकरण जीसीझेडएमएच्या १२ एप्रिल,२०२४ रोजीच्या एका आदेशाशी संबंधित आहे. ज्यामध्ये पाडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. कळंगुट येथील सर्व्हेक्षण क्रमांक १५८/१ वर कॉटेज, एक रेस्टॉरंट/शॅक, स्वागत कक्ष, सुरक्षा केबिन, जलतरण तलाव, लँडस्केपिंग, पाण्याचे कारंजे आणि विद्युत प्रतिष्ठापना उभारण्यात आल्या होत्या. प्राधिकरणाने २०१९ आणि २०२० मध्ये जारी केलेल्या परवानग्यादेखील रद्द केल्या होत्या आणि नो डेव्हलपमेंट झोन मध्ये उल्लंघन आढळल्याने जमिनीचा ताबा परत करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायाधिकरणाने सांगितले की, तपासणीत आरसीसी फूटिंग, माइल्ड स्टील बेस प्लेट्स आणि काँक्रीटचे पाया आढळून आले, त्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून जागा सील करण्यात आली. पर्यावरणाचे आणखी नुकसान होऊ नये. त्यानंतरच्या तपासणीत मंजूर आराखड्यांच्या पलीकडे अनेक अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे आढळून आले. एनजीटीने म्हटले आहे की, परवानग्या विशिष्ट आकारमान आणि साहित्याच्या १० लाकडी कॉटेज आणि एका हंगामी लाकडी झोपडीपुरत्या मर्यादित होत्या. तथापि, तपासणीत गरजेपेक्षा मोठ्या आकाराच्या कॉटेज, एक मोठे रेस्टॉरंट, इलेक्ट्रिकल पॅनेल, स्वागत कक्ष आणि सुरक्षा कक्ष, एक जलतरण तलाव, लँडस्केपिंग आणि पाण्याचे कारंजे आढळून आले. काँक्रीटचा पाया, सिरॅमिक टाईल्स, माइल्ड स्टील फ्रेमिंग आणि इतर कायमस्वरूपी वैशिष्ट्ये देखील आढळून आली.