पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी यंदा इयत्ता नववीपासून लागू होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. पर्वरी येथील मंत्रालयात शुक्रवारी याविषयी आढावा बैठक घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. येत्या मंगळवारी शिक्षण सचिव यासंदर्भात सविस्तर घोषणा करतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
या आढावा बैठकीत अनेक निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. इयत्ता पहिली इयत्तेला प्रवेश देताना 6 वर्षे वय पूर्ण झाले पाहिजे, असा एनईपीप्रमाणे नियम आहे. पण यापूर्वी साडेपाच वर्षांच्या मुलांना प्रवेश द्यावा लागला होता कारण तेव्हा एनईपी लागू नव्हती यंदाही ती पहिलीसाठी लागू नसल्याने 6 वर्षे वयाची सक्ती यंदा केली जाऊ शकत नाही. तशी केल्यास सुमारे 8 हजार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे, असे ते म्हणाले. यासंदर्भात शिक्षण सचिव केंद्र सरकारकडून योग्य खुलासा करून घेतील आणि मंगळवारी योग्य तो खुलासा करतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले
या आढावा बैठकीत शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, संचालक शैलेश झिंगडे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नववीसाठी एनईपी लागू करताना व्होकेशनल स्टडिज, इंटर डिसिप्लिनरी (आंतर विद्याशाखीय) आणि आर्ट हे विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक असणे आवश्यक आहे. धोरण सुरू झाल्यावर पहिले दोन महिने कदाचित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नसतील. मात्र, ऑगस्ट महिन्यापासून हे विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
इंटर डिसिप्लिनरी विषयासाठी अभ्यासक्रम तयार करून तो सर्व शाळांना देण्यात येणार आहे. त्यावर काम चालू आहे, असे ते म्हणाले. शाळेत इतिहास आणि भूगोल विषय शिकवणार्‍या शिक्षकांना इंटर डिसिप्लिनरी हा विषय शिकवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तर आर्ट या विषयासाठी एससीईआरटी(राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद) तर्फे शिक्षक देण्यात येतील. एनईपी अंमलबजावणीबाबत लवकरच शिक्षण खात्यातर्फे राज्यातील विविध शाळांतील मुख्याध्यापकांना बोलावून त्यांना माहिती देण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षणात एनईपी लागू करायचा असेल तर आतापासूनच त्याची तयारी सुरू करायला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.