पणजी : सरकारने घोषित केलेली ‘म्हजें घर’ योजना क्रांतिकारी असून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी आहे. नागरिकांनी आपली घरे नियमित करण्यासाठीच्या प्रक्रिया सुरू कराव्यात. बेकायदा बांधकामांना यापुढे थारा नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत व महसूल अधिकार्यांनी शनिवारी राज्यातील नागरिकांशी आभासी पद्धतीने संवाद साधत ‘म्हजें घर’ योजना व प्रक्रियांची सविस्तर माहिती दिली.
2014 पूर्वीच्या घरांना पंचायती व पालिकांनी 15 दिवसांत बांधकाम परवाना व ऑक्युपन्सी दाखला द्यावा. लोकांनी घरे कायदेशीर करून घेेण्याच्या सुटसुटीत प्रक्रियेचा लाभ घेऊन घरे नियमित करून घ्यावीत. 20 कलमी कार्यक्रमांतील घरे देखील कायदेशीर होतील. काही लोकांनी आपल्याकडे अशा तक्रारी केल्या आहेत की ज्या लोकांनी कोमुनिदादमधील आपल्या घरावर स्लॅब घालण्याचे काम सुरू केले, त्यांच्याकडे काही समुदायाचे लोक 2 लाख रुपये मागत आहेत. हे पैसे भरल्याची कोणतीही पावती दिली जात नाही. हा प्रकार चुकीचा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
2014 पूर्वीची घरे नियमित करण्यासाठी घर मालकाकडे 2014 पूर्वी गोव्यात 15 वर्षे राहिलेला रहिवासी दाखला हवा, म्हणजेच ज्या व्यक्ती गोव्यात गेली 25 वर्षे राहिल्या आहेत, त्यांचीच घरे कायदेशीर होणार आहेत. सरकारी जमिनीतील 400 चौरस मीटरमधील व कोमुनिदाद जमिनीतील 300 मीटरातील घरे नियमित होणार असून इतर जागा सरकारला किंवा कोमुनिदादला परत करावी लागणार आहे, अशी माहिती महसूल खात्याचे सहायक सचिव सुरेंद्र नाईक यांनी दिली.
अर्ज करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिलेला असून त्यानंतर सहा महिने अर्जांची छाननी होणार आहे. त्यामुळे कुणाला जर नोटीस आली असेल व त्याने घर नियमित करण्यासाठी अर्ज केलेला असेल तर त्याचे घर पाडले जाणार नाही, अशी माहिती नाईक यांनी दिली. 20 कलमी जागेतील घरे कायदेशीर केल्यानंतर ती वीस वर्षे कोणाला विकता येणार नाहीत किंवा दान करता येणार नाहीत, मात्र वीस वर्षानंतर आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीला ती दान करता येतील, जमिनी नावावर झाल्यानंतर घरे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू होईल. सरकारने ठरवलेले शुल्क भरून घरे नियमित केली जातील. असेही नाईक म्हणाले.