Mhadai Tiger Project | 'म्हादई' व्याघ्र प्रकल्प घोषित करा

पणजी : राज्यात अनेक वर्षांपासून चर्चित असलेल्या म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गोवा सरकारला म्हादई अभयारण्य, म्हादई व्याप्त प्रकल्प म्हणून घोषित करावे असे अशी शिफारस वजा निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सरकारला ही मोठी चपराक आहे.

म्हादई अभयारण्यात वाांचा वावर मोठ्या प्रमाणात असल्याने हे अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करावे अशी मागणी गोवा फाउंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने न्यायालयात केली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा न्यायालयाने २३ जुलै २०२३ रोजी तीन महिन्यांत हे अभयारण्य राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश दिले होते. या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात गोवा सरकारच्या बतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. यावर राष्ट्रीय व्याप्न संवर्धन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्यातील वाघांची संख्या, या अभयारण्यातील वाघांच्चा वावर, त्यांना असणारा धोका सासंबंधीची तपशीलवार शास्त्रीय माहिती सादर करून राज्य सरकारला हे अभयारण्य राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यास सुचवले आहे.

यापूर्वी प्राधिकरणाने सरकारच्या वन विभागाला पत्र लिहून हीच मागणी केली होती. मात्र प्राधिकरणाच्या पत्राला वन खात्याने दाद दिली नव्हती. या आधारावरच बिगर सरकारी संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली होती. आता व्याघ्र प्राधिकरणाने केलेली सूचना राज्य सरकारला मान्य करावी लागेल, असा वन अभ्यासकांचा दावा आहे. या सरकार विरोधी प्रतिज्ञा पत्रामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ही सरकारची बाजू कमी पडत असल्याचे दिसून आले आहे.

मडगाव : म्हादई वाचवण्यासाठी राज्यात व्याघ्र प्रकल्प स्थापन होणे अतिशय गरजेचे आहे. व्याघ्र प्रकल्पाचा चेडू राज्य सरकारच्या कोर्टात आहे. पण म्हादई विकून टाकाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या सरकारला हा व्याघ्र प्रकल्प झालेला नको आहे. त्यासाठी त्यांनी अवमानही केला आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाची लढाई दिल्लीत लढावी लागणार असून गरज भासल्यास न्यायालयाचा दरचना ठोठावला जाणार असल्याचा इशारा दक्षिण गोव्याचे खासदार चिरिएतो फर्नाडिस यांनी दिला आहे.

पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वाघ्र प्रकल्पामुळेच म्हादई चाचू शकेल असे सांगितले. संसदेत तारांकित प्रश्नोतरांच्या तासाला व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित केला होता. शिवाय शाळकरी मुलांनी व्याघ्र प्रकल्पासाठी राबवलेली स्वाक्षरी मोहीम निवेदन विचाध्यांच्या स्वाक्षरीसह केंद्रीय पयावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे मंत्री भुपेंद्र यादव यांना सादर केले. त्यांनी हा विषय सोडवण्याची सूबना राज्य सरकारला दिल्याचे सांगितले.