पणजी (पुढारी वृत्तसेवा):
फ्लॅटधारकांना त्यांच्या मालकी हक्काची कायदेशीर कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी गोवा सरकारने 'माझा फ्लॅट' योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे ५० हजारांहून अधिक फ्लॅटधारकांना लाभ होणार आहे. फ्लॅटधारकांना दिलासा देण्यासाठी संबंधित कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले असून, या योजनेला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे फ्लॅटधारकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
पणजी येथे सोमवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या उपस्थितीत या योजनेचा शुभारंभ केला. यावेळी मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडवेलू, सहकार सचिव संदीप जॅकीस आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या प्रचारदरम्यान फ्लॅटमध्ये राहणारे अनेक नागरिकांनी आपला फ्लॅट स्वतःच्या नावावर होत नसल्याची तक्रारी केल्या होत्या. जमीनमालक जमीन विकून पैसे घेऊन जातो, तर बिल्डर इमारत बांधून फ्लॅटचे पैसे घेतो. मात्र, फ्लॅटधारकांना आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे मिळत नसल्याने फ्लॅट त्यांच्या नावावर होत नाहीत. या अडचणी दूर करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत तीन महिन्यांच्या आत जमीनमालक किंवा बिल्डरने स्वाक्षरी न केल्यास सरकारची स्वाक्षरी ग्राह्य धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सहकार कायदा २००१, नोंदणी कायदा २००१ आणि अन्य एका कायद्यात बदल करून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
दोन तालुक्यांमध्ये मिळून सहा ठिकाणी अर्ज स्वीकारले जाणार असून, अर्ज भरण्यासाठी आणि स्वीकारण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याप्रसंगी मंत्री आणि अन्य मान्यवरांच्या हस्ते 'माझा फ्लॅट' योजनेची नियमावली आणि सविस्तर माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले.
'माझे घर' आणि 'माझा फ्लॅट' या योजना राज्यातील मालमत्तेची मालकी आणि हस्तांतरण संदर्भातील दीर्घकालीन अडचणी दूर करण्यास उपयुक्त ठरतील, असे मत कॉन्फे फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) यांनी व्यक्त केले आहे. राज्यात सुमारे २,२०० गृहनिर्माण सोसायट्या असून, अनेक रहिवाशांना फ्लॅटची कायदेशीर मालकी मिळालेली नाही.
क्रेडाई गोवाचे अध्यक्ष राजेश शेट म्हणाले की, या योजनांमुळे पात्र रहिवाशांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळण्याबरोबरच बँक कर्ज घेणे आणि मालमत्ता वारसांकडे हस्तांतरित करणे सुलभ होईल. 'माझा फ्लॅट' योजनेमुळे बिल्डर किंवा जमीनमालक उपलब्ध नसल्याने रखडलेली हस्तांतरण प्रक्रिया मार्गी लागेल. मात्र, गृहनिर्माण संस्था नसलेली व केवळ विक्री करारावर व्यवहार झालेलेल्या जुन्या वसाहतींच्या बाबतीत योजनांच्या तरतुदीबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे एका बांधकाम व्यावसायिकाने सांगितले.