म्हापसा (पुढारी वृत्तसेवा):
म्हापसा शहर आणि बाजारपेठेतील हालचालींवर देखरेख ठेवण्यासाठी पालिकेने उभारलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा २०२१ पासून बंद आहे. दुसरीकडे, खासदार निधीतून एक कोटी रुपये खर्च करून शहरातील ८३ ठिकाणी सीसीटीव्ही कैमरे बसवण्याचा प्रस्ताव गेल्या दीड वर्षापासून रखडला आहे. म्हापसात नुकत्याच घडलेल्या चिमुकलीवरील कथित लैंगिक अत्याचाराच्या घटनानंतर शहरातील सुरक्षा व्यवस्था आणि बंद सीसीटीव्ही यंत्रणेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
म्हापसा पालिकेने २०१५ मध्ये पालिका बाजारपेठेत सात सीसीटीव्ही कैमरे बसवले होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये शहरातील आणखी आठ महत्त्वाच्या ठिकाणी कैमरे उभारण्यात आले. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून शहर आणि बाजारपेठेतील हालचालींवर वाहतूक पोलीस व म्हापसा पोलीस लक्ष ठेवत होते.
मात्र, नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याने बाजारपेठेचे कैमरे २०१९ पासून, तर शहरातील कैमरे २०२१ पासून बंद पडले. दरम्यान, २०२२ मध्ये म्हापसा नगरपालिका मंडळाने शहरातील २८ महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कैमरे बसवण्याची योजना आखली होती. सुमारे २५ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पाला १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून राबवण्यास नगरविकास खात्याने मान्यताही दिली होती. मात्र, हा प्रकल्प प्रत्यक्षात मार्गी लागू शकलेला नाही.
एक कोटीचा 'तो' प्रस्तावही रखडला
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी खासदार निधीतून म्हापसा शहरात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नगरपालिका मंडळाने त्याला मान्यता दिली. एप्रिल २०२५ मध्ये सुमारे एक कोटी रुपये खर्चून दोन टप्प्यांत ८३ ठिकाणी कैमरे बसवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
मात्र, दीड वर्ष उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. घटना घडल्यानंतरच नगरपालिका आणि प्रशासनाला जाग येते. सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या बाबतीत गेल्या पाच वर्षांपासून असाच प्रकार सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रखडलेले सीसीटीव्ही प्रकल्प तातडीने मार्गी लावून संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी होत आहे.