पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री असताना ममता बॅनर्जी यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडत असत. सध्या त्या आमदारही नाहीत. इंडी आघाडी म्हणून जी काही निर्माण झाली होती त्याची दीर्दीनी बरीच अडवणूक केली. काँग्रेसला व इतरांना सुनवायलाही कमी केले नव्हते. मात्र आता पश्चिम बंगालात फारसे काम राहिलेले नसल्याने त्यांना पुन्हा देशात विरोधी आघाडी मजबूत करण्याची स्वप्ने पडत आहेत. सत्तेवर असताना त्याचा काही लाभ इंडी आघाडीला द्यावा असे त्यांना वाटले नाही. आता सर्व गमावल्यावर त्यांना विरोधी एकजुटीची आठवण झाली आहे. आता त्यांना आघाडीत कसे स्वीकारले जाते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
भाजपचे जंगलराज
काही राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये पाहिली असता निवडणूक जवळ येत चालली आहे हे जाणवते. मध्यंतरी मौन धारण करून ब्रेक घेतलेल्या गोवा फॉरवर्डच्या विजय सरदेसाई यांनी अलीकडे सरकारवर वाकबाण मारणे सुरू केलेले आहेत. अलीकडेच त्यांनी राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत आवाज उठवला आहे. भाजपच्या राजवटीत गोवा जंगलराज बनला अशी टीका त्यांनी केली आहे. भाजपच्याच सरकारात ते वनमंत्री होते, त्यामुळे जंगलराजचा त्यांचा अनुभव फर्स्ट हँड असणार, असे आता लोक म्हणत आहेत.
बाबू आजगावकर जोरात
माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांनी आता पुन्हा पेडणे मतदारसंघात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. पेडण्यातील एकेक प्रश्न ते घेत आहेत. भाजपकडून त्यांना निवडणूक लढवायची आहे. भाजपने तिकीट न दिल्यास इतरांकडून किंवा अपक्षही ते लढतील. पण निवडणूक लढवण्यावर ते ठाम आहेत. अलीकडेच त्यांनी मोपावरील रस्ता, गेट खुली न केल्यास लोकांसोबत आंदोलन करण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे. आता भाजप सरकारवरच टीका करून भाजपचे तिकीट ते कसे मिळवणार आहेत, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.
राधांचे पोलिटिकल फेडरेशन
राधाराव ग्रासीयस भलेही सक्रिय राजकारणातून दूर फेकले गेले आहेत. मात्र त्यांची पॉलिटिकल कॉमेंट्री अनेक जण ऐकत असतात. ते समाज माध्यमांवर काही वेळा फुकटचे सल्ले, समुपदेशन करत असतात. २०२७ साली भाजप सत्तेवर येणार या निष्कर्षाप्रत ते आले आहेत. त्याचे कारण विरोधक एकत्र यायला तयार नाहीत. आता त्यांनी एक भन्नाट कल्पना सुचवली आहे. देशात पाच राज्यांतील निवडणूक झाली. तीन राज्यांत भाजपची सत्ता आली, एका राज्यात काँग्रेस प्रणित आघाडीची तर एका राज्यात नव्याकोऱ्या टीव्हीके पक्षाची सत्ता आली आहे. राधा यांचे म्हणणे आहे की प्रादेशिक पक्ष आणि राष्ट्रीय पक्षांनी फेडरेशन तयार करावे. विधानसभा निवडणुका प्रादेशिक पक्षांनी लढवाव्यात व त्यांना फेडरेशनमधील राष्ट्रीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, तर लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांनी उमेदवार द्यावे व फेडरेशनमधील प्रादेशिक पक्षांनी त्यांना पाठिंबा द्यावा. एकाच चिन्हावर सर्व लढले तर त्यांचे वेगळेपण कसे राहाणार आणि स्वतंत्र चिन्हांवर लढून निवडून आले तर त्यांचे पक्षांतर फेडरेशन कसे रोखणार असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात; पण राधा अनेक सल्ले देतात, त्यातील हा एक.
अस्वस्थ निवडणूक विश्लेषक
निवडणूक विश्लेषक किंवा सेफोलॉजिस्ट असलेले योगेंद्र यादव अनेकदा परस्परविरोधी भूमिका घेतात आणि तोंडघशीही पडतात. गोव्यातील सेफोलॉजिस्टचीही अवस्था काही वेगळी नाही. २०२७ साली पुन्हा भाजप सत्तेवर येणार हे त्यांना दिसते आहे. पण ते मान्य करता येत नाही. विरोधक एकत्र येत नाहीत हे शल्य ते बोलून दाखवतात. विरोधक एकत्र आले तर भाजपचे काही खरे नाही असे त्यांना वाटते. आणि ते खरेही आहे. तामिळनाडूत थलपती विजय यांच्या टीव्हीकेचे सरकार आले आणि गोव्यातील निवडणूक विश्लेषकांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत. टीव्हीकेने केवळ ९ महिन्यांत सत्तेवर येण्याचा विक्रम केला आहे. आता गोवा विधानसभा निवडणुकीलाही ९ महिने असल्याने भाजपची सत्ता उलथवण्यासाठी हा पुरेसा वेळ आहे असे त्यांना वाटते. पाच राज्यांत निवडणूक झाली. दोन राज्यांत भाजप पुन्हा सत्तेवर आला. एक राज्यात त्यांनी सत्ता खेचून आणली. ज्या राज्यात भाजपचे अस्तित्वच नाही तेथील उदाहरणे हे सेफोलॉजिस्ट देऊन स्वतःचे समाधान करून घेत आहेत. किती केविलवाणे व्हावे यांनी ?
आजी-माजी अधिकाऱ्यांना आमदारकीचे वेध
राजकारणात येऊन नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न अनेक जण करत असतात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही सरकारी सेवेचा त्याग करून राजकारण प्रवेश केला होता. एल्विस गोम्स यांनीही राजकारण प्रवेशासाठी सरकारी नोकरी सोडली होती. मात्र अद्याप त्यांना यश आलेले नाही. भाजप सरकारच्या काळात वादग्रस्त ठरलेले उत्तम पार्सेकर आता पेडण्यातून निवडणूक लढवणार अशी चर्चा आहे. पेडण्यात आता उमेदवारांची भाऊगर्दी झाली आहे. कला व संस्कृती खात्याचे माजी उपसंचालक मिलिंद माटे, डॉ. उदय कुडाळकर, डॉ. संजय कोरगावकर अशा किती तरी आजी-माजी अधिकाऱ्यांना आमदारकीचे वेध लागलेले आहेत.
इतर देशातील इंधनाचे दर तपासा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी एका कार्यक्रमात बोलताना लोकांना आवाहन केले की, आखातात सुरू असलेल्या युद्धाची झळ भारताला बसत आहे. येत्या काळात इंधनाचा तुटवडा जाणवणार आहे. त्यामुळे लोकांनी इंधन कमी वापरावे, वर्षभर सोने खरेदी टाळावी, विदेशी यात्रा टाळाव्यात, स्वदेशी वस्तू खरेदी कराव्यात, इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत, अशा विविध सूचना केल्या. सोशल मीडियावर या सूचनांचे काही भाजपा विरोधक खिल्ली उडवत आहेत. पंतप्रधानांनी थेट इंधन दर न वाढवता सूचना केली आहे. कारण येत्या काही दिवसांत ते वाढणार आहे. मात्र, विरोधक सत्य समजून घेण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांनी इतर देशात 250, 300 रु. अशा दरात पेट्रोल विकले जात आहे, याचा अभ्यास करावा व नंतर पंतप्रधानांची खिल्ली उडवावी.
इतर पक्ष आहेत कुठे ?
गोव्याच्या विधानसभा निवडणुका अवघ्या आठ महिन्यांवर आल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये झाल्या तर त्या अवघ्या सहा महिन्यांत होणार आहेत, असे असतानाही फक्त सत्ताधारी भाजप पक्ष सक्रियपणे निवडणुकीच्या तयारीला लागल्याचे दिसते. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पक्ष आणि आरजी पक्ष हळूहळू जागे होत आहेत. मात्र, फक्त निवडणुकीच्या काळामध्ये पुढे येणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना, तृणमूल या पक्षांचा सध्या गोव्यात कुठेच आवाज दिसत नाही. फक्त निवडणुकी पुरते पुढे होऊन व उमेदवार उभे करून लोक मते देणार नाहीत, हे या पक्षांना कोण सांगणार?
सत्तरीत पाणी टंचाई
मे महिन्यामध्ये अनेक भागांमध्ये नेहमीच पाणी टंचाई असते. मात्र, यावर्षी सत्तरी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई असल्याचे विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तावरून दिसत आहे. सत्तरी तालुक्याचा विकास झाल्याचे बोलले जात असताना व अंजुणे धरण व दाबोस जलप्रकल्प सत्तरीत असताना सत्तरीत पाणी टंचाई का ? असा प्रश्न विचारला जात असून आरोग्यमंत्र्यानी याकडे लक्ष देऊन पाणी टंचाई दूर करण्याची गरज आहे
मूर्ती लहान, पण 'कीर्ती' महान
खाकी वर्दीतला पोलिस म्हटला की डोळ्यासमोर उंच, रुबाबदार आणि दरारा असलेली प्रतिमा उभी राहते. पोलिस भरतीत अर्धा इंच उंची कमी पडली तरी उमेदवाराला बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. पण, कुशावतीच्या तीरावर ड्युटी करणाऱ्या एका उपनिरीक्षकाला पाहिल्यावर मात्र नियमांची उंची नेमकी किती असते ? असा प्रश्न पडतो. पोलिस स्थानकातील सर्वात बुटका अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या या महाशयांची उंची कमी असली, तरी कारनामे मात्र मोठे असल्याची चर्चा आहे. कॉन्स्टेबलही ज्यांच्यापेक्षा उंच, अशा या अधिकाऱ्याला हरियाणातून मिळालेल्या आलिशान गाडीची चर्चा सध्या रंगली आहे. ती कोणत्याही गुन्ह्यातील नसून गिफ्ट असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे त्यांच्या उंचीबाबत माहिती हक्काचा अर्जही दाखल झाला होता. मात्र, कृपादृष्टी इतकी 'उंच' की त्या अर्जाचे पुढे काय झाले, हे कुणालाच कळले नाही. त्यामुळे आता परिसरात एकच चर्चा उंची शरीराची नसली, तरी वरपर्यंत पोहोचणारे हात मात्र मोठे दिसतात !
सहभाषा चालेल, राजभाषा नको
मराठीलाही कोकणीसोबत राजभाषा करावी, यासाठी मराठी राजभाषा निर्धार समितीने जोरदार चळवळ सुरू केली आहे. पणजीत येत्या आठवड्यात त्यासाठी आझाद मैदानावर सभाही घेतली जाणार आहे. सोशल मीडियावर जागृती केली जात आहे. त्याखाली कोकणी मोर्गीचे विचार फारच मजेदार असतात. आम्ही मराठीत शिकलो, मराठी वाचतो व लिहितो. मात्र, गोव्याची राजभाषा फक्त कोकणी असावी, मराठी नको, असे हे लोक म्हणतात. काहीजण मराठी सहराजभाषा आहे आणि तिला राजभाषा कशाला करायला हवी ? असे विचारतात तर काहीजण गोव्यातील मराठीचा इतिहास आम्हाला मान्य आहे. पण, मराठी राजभाषा नको, अशी भूमिका घेतात. कळते पण वळत नाही, अशा स्वरूपाचे हे विचार आहेत.
पाच जागांसाठी विजयोत्सव ?
काँग्रेस पक्ष केरळम् व तामिळनाडूमध्ये सत्ता मिळाल्याचा आनंदोत्सव साजरा करत आहे. गोव्यातही विजयोत्सव साजरा केला गेला. केरळममध्ये काँग्रेसचे सरकार आले आहे, त्यामुळे त्याबाबत विजयोत्सव साजरा व्हायलाच हवा. पण, तामिळनाडूचे काय? कारण काँग्रेसने द्रमुकच्या साथीने जोसेफ विजयच्या टीव्हीकेच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. काँग्रेसचे केवळ पाच आमदार निवडून आले आहेत. सत्तेसाठी काँग्रेस ५२ वर्षांचा सहकारी द्रमुकची साथ सोडून टीव्हीकेच्या सरकारात सहभागी झाले. जे पाच मंत्री झालेत त्यातील तिघांनी काँग्रेस उमेदवारांचा पराभव केला आहे. सत्तेत सहभागी झाले हे समजता येते. पण, विजयोत्सव कसा? असे नेटकरी विचारत आहेत.