केरी : पुढारी वृत्तसेवा
केरी-सत्तरी ते साखळी या महत्त्वाच्या मार्गावर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पिवळ्या रंगाचे रम्बलर्स बसविण्याचे काम सुरू आहे. वाहनांचा वेग कमी करण्याच्या उद्देशाने हे रम्बलर्स बसविण्यात येत असले तरी त्यांचा अपेक्षित परिणाम होत नसून उलट वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याची भावना स्थानिक नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
ज्या ठिकाणी वाहनांचा वेग प्रत्यक्ष नियंत्रित करण्यासाठी गतिरोधकांची आवश्यकता आहे, तेथे केवळ रम्बलर्स बसविल्याने वाहनचालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या मार्गावर अनेक शाळा, वस्ती, चौक आणि वर्दळीची ठिकाणे आहेत. त्यामुळे वाहनांचा वेग नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
विशेषतः केरीतील दोन माड परिसरात भरधाव वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे पादचारी तसेच आतील रस्त्यांवरून मुख्य मार्गावर येणाऱ्या वाहनचालकांना रस्ता ओलांडताना मोठी कसरत करावी लागते. काही ठिकाणी बसविण्यात आलेले रम्बलर्स आकाराने लहान असल्याने त्यांचा फारसा त्रास होत नाही; मात्र मोठ्या रम्बलर्सवरून वाहन नेताना चालकांना जोरदार धक्क्यांचा सामना करावा लागत आहे.
रम्बलर्स हे वाहनचालकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि संभाव्य धोकादायक ठिकाणांची सूचना देण्यासाठी वापरले जातात. वाहन त्यावरून जाताना निर्माण होणारा कंपन आणि आवाज यामुळे चालक सतर्क होतो. चौक, वळण, शाळा परिसर किंवा अपघातप्रवण भाग असल्याचा इशारा देण्यासाठीही त्यांचा उपयोग होतो. रात्रीच्या वेळी पिवळा रंग दूरवरून स्पष्ट दिसत असल्याने चालकांना रस्त्यावरील बदल सहज लक्षात येतात. मात्र, रम्बलर्स आणि गतिरोधक यांच्यात मूलभूत फरक असून रम्बलर्स हे इशाऱ्यासाठी तर गतिरोधक हे वाहनांचा वेग प्रत्यक्ष कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी मानले जातात.
बांधकाम विभागाने दखल घ्यावी
काही वाहनचालकांनी इतर महामार्गावरील मानकांनुसार उभारण्यात आलेल्या गतिरोधकांचा दाखला देत, अपघातप्रवण आणि वस्तीच्या भागांमध्ये गतिरोधक अधिक उपयुक्त ठरतील, असे मत व्यक्त केले आहे. विशेषतः शाळा परिसर, चौक आणि पादचारी वर्दळ असलेल्या ठिकाणी योग्य उंचीचे गतिरोधक उभारल्यास वाहनांचा वेग प्रभावीपणे नियंत्रित होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्थानिक नागरिक, ग्रामस्थ आणि वाहनचालकांच्या सूचना विचारात घेऊन संबंधित ठिकाणांची पाहणी करावी आणि आवश्यकतेनुसार योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.