पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने ७३३ कोटी रुपयांच्या ९ प्रकल्पांना बुधवारी १२ रोजी मंजुरी दिली. यातून २ हजार ३११ रोजगार निर्मिती होणार आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळाची ३८ वी बैठक झाली. यावेळी उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, आयडीसीचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आयपीबीने गुंतवणुकीची क्षमता असलेल्या ९ प्रकल्पांना मान्यता दिली. २३११ व्यक्तींच्या रोजगारासह ७३३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक यात अपेक्षित आहे. मंजूर केलेल्या प्रकल्पांमध्ये फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग, वेअर हाऊसिंग, मशीन टूल्स मॅन्युफॅक्चरिंग आणि बेव्हरेज मॅन्युफॅक्चरिंग यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्र्यांसह उद्योगमंत्र्यांनी या प्रकल्पांद्वारे स्थानिकांसाठी जास्तीत जास्त नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील याची खात्री करण्यावर भर दिला. बोर्डावरील उद्योग संघटनेच्या प्रतिनिधींना गोवा लोकांच्या कौशल्याबाबत सरकारी संस्थांशी समन्वय साधण्यास सांगितले. मंजूर केलेल्या प्रकल्पांमध्ये, प्रॉक्टर अॅण्ड गॅम्बलचा विस्तार आहे.
त्यांच्या उपकंपनी 'जिलेट डायव्हर्सिफाइड ऑपरेशन्स प्रा. लि.' जे मल्टी-व्हिटॅमिन गोळ्या आणि फूड ग्रेडेड सॉफ्टजेल कॅप्सूल तयार करणार आहेत. झेडस लाईफ सायन्सकडून एक प्रकल्प आहे. हे दोन प्रकल्प बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आहेत, ज्यांनी जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत गोव्याला उत्पादन केंद्र म्हणून निवडले आहे.
राज्य सरकारने लॉजिस्टिक क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिला आहे, ज्या अंतर्गत मेसर्स एक्सप्रेस मशीन्स अॅण्ड स्कॅफोल्डिंग प्रा. लि.ला त्याच्या राज्यात आणखी एक मोठे गोदाम उभारण्यासाठी मंडळाने मान्यता दिली होती. केपे परिसरातील पूर्वीच्या मंजूर इको टुरिझम प्रकल्पांपैकी इंडियन हॉटेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत ब्रँडेड आहे, त्याचा विस्तारासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.