पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
बोरी येथील प्रस्तावित नवीन पुलासाठी केलेल्या भू-संपादन प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज, गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. सरकारने हाती घेतलेल्या प्रकल्पाविरोधात लोकांनी आंदोलन सुरू केल्याने प्रकल्प रद्द किंवा मागे घेण्यात येत आहेत अथवा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ग्रामस्थ त्याला स्थगिती मिळवत आहेत. त्यामुळे सरकारवर बॅकफूटवर येण्याची वेळ आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश देत, राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याच्या कलम ३-डी अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या भू-संपादन प्रक्रियेच्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती कायम ठेवली आहे. तसेच अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित जमिनींचा ताबा घेणे, झाडांची तोड, बांधकाम सुरू करणे किंवा तृतीय पक्षाचे कोणतेही हक्क निर्माण करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे.
न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने साल्वाडोर अल्वीस आणि अन्य ३९ जमीन मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांनी प्रस्तावित पुलासाठी करण्यात आलेल्या जमीन संपादन प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असून, आवश्यक वैधानिक मंजुरी मिळाल्यास किंवा परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल झाल्यास अंतरिम आदेशात बदल किंवा तो रद्द करण्यासाठी प्रतिवादींना अर्ज करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, बोरी पूल प्रकल्प हा वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा, तसेच सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प असला तरी पर्यावरणीय नियमांचे पालन आणि भू-संपादन प्रक्रियेची कायदेशीर वैधता यांचे संरक्षण करणेही तितकेच आवश्यक व महत्त्वाचे आहे.
राज्य सरकारने याचिका दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी कलम ३-सी अंतर्गत हरकती नोंदवल्या होत्या आणि जमीन ताब्यात घेण्यापूर्वी, बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी तसेच कंत्राट देण्यापूर्वी न्यायालयात धाव घेतली होती.
शिवाय अंतिम सीआरझेड मंजुरी अद्याप प्रलंबित असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. या आदेशामुळे सरकारला सीआरझेड, वन किंवा इतर वैधानिक मंजुरी मिळविणे, कायदेशीर सर्वेक्षण करणे, आराखडे, अंदाजपत्रके आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे यास प्रतिबंध राहणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय प्रत्यक्ष बांधकामासाठी कोणतेही कायदेश (वर्क ऑर्डर) लागू करता येणार नाही.
खंडपीठाने म्हटले की, सार्वजनिक प्रकल्पांना विनाकारण विलंब होऊ नये, याची न्यायालयाला जाणीव आहे. मात्र या प्रकरणात पर्यावरणीय मंजुरी आणि भू-संपादन प्रक्रियेबाबत गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले असल्याने मर्यादित अंतरिम संरक्षण देणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरकारला अधिसूचित जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा घेता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांना बेदखल करता येणार नाही, त्या जमिनींवर कोणतेही बांधकाम किंवा विकासकाम करता येणार नाही. तसेच या अधिसूचनेच्या आधारे कोणतेही कंत्राटी किंवा तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण करता येणार नाहीत.