पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा कर्मचारी भरती आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील बेरोजगारांना सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून देतानाच खासगी उद्योगांमध्ये कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक ती मदत देऊन राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
उद्योग संघटनेच्या एका कार्यक्रमात बोलताना डॉ. सावंत म्हणाले की, कर्मचारी भरती आयोगामार्फत पारदर्शक भरती प्रक्रिया सुरू असून, शेकडो बेरोजगारांना सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आहेत. त्याचबरोबर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह खासगी औद्योगिक आस्थापनांच्या व्यवस्थापनांनी गोवेकरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, हे सरकारचे धोरण आहे.
खासगी उद्योगांमध्ये स्थानिक तरुणांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाल्यास ते सरकारी नोकरीच्या मागे लागणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात आमदार डॉ. देविया राणे यांनी राज्यात कार्यरत खासगी उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधींच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
विशेषतः सहा किंवा दहा महिन्यांच्या कंत्राटी नोकरीनंतर कामावरून कमी केले जात असल्याने युवा खासगी उद्योगांमध्ये नोकरी करण्यास इच्छुक नसतात. त्यामुळे खासगी उद्योगांमध्ये कायमस्वरूपी नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी डॉ. राणे यांनी केली होती.
खासगी कंपन्यांना गोव्यातील जमीन, वीज आणि पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधा व संसाधनांचा लाभ मिळतो. मात्र, या कंपन्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना पुरेशा प्रमाणात नोकऱ्या दिल्या जात नाहीत. उलट बाहेरील राज्यातील लोकांना रोजगाराच्या संधी दिल्या जातात, असा दावाही डॉ. राणे यांनी केला होता.