पणजी : सरकारी कर्मचार्यांची कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मिशन कर्मयोगी’ उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत राज्य सरकारचे सर्व अधिकारी, कर्मचार्यांना आयजीओटी-कर्मयोगी पोर्टलवर 15 जूनपर्यंत नोंदणी करणे, अनिवार्य करण्यात आले आहे. कर्मचार्यांना या प्लॅटफॉर्मवरून दरवर्षी किमान तीन कोर्स आणि सहा तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे. कर्मचार्यांच्या वार्षिक अप्रायझल अहवालात (एपीएआर) याची नोंद होणार आहे.
राज्य सरकारचे कार्मिक विभागाच्या अवर सचिव दुर्गा किनळेकर यांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार केंद्र सरकारने गतिमान प्रशासनासाठी, सेवांचे नागरिक केंद्रित वितरण करण्यासाठी, कार्यक्षमता प्रारूपाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय नागरी सेवा कार्यक्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी)- मिशन कर्मयोगी उपक्रम सुरू केला आहे. सरकारी कर्मचार्यांचे ज्ञान, कौशल्य वाढविण्यासाठी तसेच त्यांना विविध प्रकारच्या शिक्षण संसाधने प्रदान करण्यासाठी आयजीओटी कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मवर विविध अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या कर्मचारी कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मवर 15 जूनपूर्वी नोंदणी करतील, याची जबाबदारी विभाग प्रमुखांची असेल. विभाग प्रमुखांनी कार्यक्षमता विकास योजना तयार करावी. तसेच कर्मयोगी पोर्टलवरील उपलब्ध अभ्यासक्रम कर्मचार्यांनी पूर्ण करतील याची खात्री करावी. सर्व राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी दरवर्षी या प्लॅटफॉर्मवर किमान तीन अभ्यासक्रम आणि किमान सहा तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या अभ्यासक्रमांच्या पूर्णतेची नोंद संबंधित कर्मचार्याच्या वार्षिक कामगिरी मूल्यांकन अहवालात (एपीएआर) केली जाईल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.