पणजी : सरकारने आर्थिक शिस्त आणि कर्ज व्यवस्थापनाच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केल्याचा दावा केला आहे. वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्याची आर्थिक कामगिरी समाधानकारक असून, महसूल अधिशेष कायम राखण्यात सरकारत्ना यश आले आहे. २०२६ - २७ या आर्थिक वर्षात सरकारने अजून कर्ज घेतले नाही असे उत्तर वित्तमंत्री तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवरील ठरावावर दिले.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्याचे कर्ज, वित्तीय तूट, महसुली स्थिती आणि एकूणच आर्थिक शाश्वतता यांसह राज्याच्या सध्याच्या डॉ. प्रमोद सावंत आर्थिक स्थितीबाबत सरकारने उचललेली पावले याकडे लक्ष वेधले. यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई तसेच आमदार नीलेश काब्राल यांनी चर्चेत भाग घेतला.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, २०२२ ते २०२५ या तिन्ही आर्थिक वर्षात महसूल अधिशेष नोंदवला. या तिन्ही वर्षांत महसूल तूट शून्य ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. वित्तीय तुटीचे निर्धारित लक्ष्य २०२२-२३ मध्ये ४ टक्के, तर पुढील दोन वर्षांत ३ टक्के होते. प्रत्यक्षात वित्तीय तूट अनुक्रमे १.२१ टक्के, २.१८ टक्के आणि १.६६ टक्के राहिली. त्यामुळे निर्धारित मर्यादेच्या आत वित्तीय तूट नियंत्रणात राखण्यात राज्याला यश आले आहे.
३१ ऑगस्टपर्यंत नव्या कर्जाचा आधार नाही
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ३१०० कोटींचे कर्ज खुल्या बाजारातून घेण्यास उपलब्ध असताना ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत राज्य सरकारने एकही रुपया कर्ज घेतलेला नाही, महसूल गतिशीलता आणि कर्ज व्यवस्थापन मजबूत असल्याचे हे निदर्शक असल्याचे ते म्हणाले. याच कालावधीत सरकारने ११०३ कोटींची मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड केली आहे.
आर्थिक व्यवस्थापनाला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता
राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनाला राष्ट्रीय स्तरावरही मान्यता मिळाल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद करून नीती आयोग वित्तीय तूट आरोग्य इंडेक्स २०२६ मध्ये प्रमुख राज्यांमध्ये गोव्याला दुसरे स्थान मिळाले, तर २०२० - २३ या कालावधीत गोवा सहाव्या स्थानावर होता, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कर्जाचा भार कमी
राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) तुलनेत कर्जाचे प्रमाणही कमी होत असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. २०२२ - २३ मध्ये हे प्रमाण ३०. ५५ टक्के होते. ते २०२३- २४ मध्ये २९.२७ टक्के आणि २०२४ - २५ मध्ये २७.९९ टक्क्यांवर आले. त्यामुळे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तरात सातत्याने घट होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
भांडवली खर्चात वाढ
सरकारने खर्चाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. २०२५-२६ मध्ये राज्याचा भांडवली खर्च ४८७८ कोटींवर पोहोचला असून तो एकूण खर्चाच्या १९.३९ टक्के आहे. केंद्राच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत गोव्याला २०७८ कोटी मिळाले आहेत. राज्याच्या इतिहासातील हा सर्वाधिक निधी असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणावर भांडवली कामे करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले