राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांना अतिथी देवो भवः समजा असे टाहो फोडून राज्य सरकार गोमंतकीय व्यवसायिकांना सांगत आहे. कारण खाण व्यवसाय बंद झाल्यापासून राज्याचा महसूल हा पर्यटकांवर अवलंबून आहे. मात्र पर्यटकांची लूट तसेच मारहाण हे प्रकार नेहमीचेच झाले आहेत. गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना वाईट अनुभव येत असल्याने त्याचे व्हिडिओ व्हायरल करून गोव्याची बदनामी होत आहे. स्थानिक टाऊट्स व टॅक्सी चालक पर्यटकांना धमकावण्याचे प्रकार करतात. मात्र, तक्रारी देऊनही गोव्यातील पोलिसांची भूमिका कठोर कारवाई करण्याऐवजी प्रकरण मिटवण्याकडे अधिक कल असतो. त्यामुळे पर्यटकांचे रक्षणकर्ते असलेल्या गोवा पोलिसांचे स्थानिकांशी लागेबांधे असल्याशिवाय ते शक्य नाही. पोलिस उद्धट स्थानिकांवर मेहरबान का हे सांगण्याची गरज नाही.
सांकवाळ पंचायतीचा कारभार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच गोमंतकीयांना घराचा बांधकाम परवाना देण्यासाठी ठरावीक मुदत दिलेली होती. त्या मुदतीत परवाना न दिल्यास परवाना मिळाला असे गृहीत धरावे, अशाही सूचना केलेल्या होत्या. मात्र सांकवाळ पंचायतीतील शामल गावस ही महिला २०२४ पासून घरबांधणी परवाना मिळावा म्हणून प्रयत्नशील आहे. त्यांना २०२४ साली परवाना नाकारण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. अखेर पंचायतीत सत्तांतर झाल्यानंतर १६ महिन्यांनंतर त्यांना हा परवाना मिळाला आहे. गावातील सामान्य लोकांना पंचायतीत सत्ता कोणाची आहे, या आधारे असे परवाने देण्यात येणार असतील, तर नागरिकांनी काय प्रत्येकवेळी न्यायालयाचे दरवाचे ठोठावायचे? काही पंचायतींमध्ये सत्ताधाऱ्यांकडून हडेलहप्पी आणि मनमानी कशी होते, याचे हे उदाहरण.
रेजिनाल्डचा भाजपला फायदा काय ?
कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हे अपक्ष निवडून आल्यानंतर सत्ताधारी असलेल्या भाजपने त्यांना औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी) चे चेअरमन केले. हे महामंडळ फार महत्त्वाचे. मात्र, भाजपने आपल्या स्वतःच्या आमदाराला ते न देता एका अपक्ष आमदाराला दिले. तसे पाहता रेजिनाल्ड यांचा भाजपला पक्षवाढीसाठी किंवा कुठल्याही कामासाठी काहीच फायदा नाही, असे असतानाही त्यांना महत्त्वाचे प्रटाएंटल टिल्ल्यापले पानाच्या अनेक भातार भागि नेत्यांनीटी नागन्ती व्यक्त केली
सुभाष, एल्टन काय करणार?
२०२७ च्या निवडणुकीत राज्यातील आदिवासी (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात येणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी प्रेरणा दिन सोहळ्यात केल्यामुळे आणि त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्री दिल्लीला रवाना झाल्यामुळे एसटींना राजकीय आरक्षण येत्या निवडणुकीत मिळेल, हे जवळपास नक्की मानण्यात येत आहे. ज्या मतदारसंघात जास्त एसटी मतदार आहेत, ते राखीव होतील. त्यामध्ये प्रियोळ, काणकोण, केपे, सांगे व नुवे या मतदारसंघांचा समावेश आहे. प्रियोळ व काणकोणमध्ये अनुक्रमे आमदार गोविंद गावडे व मंत्री रमेश तवडकर यांना संधी मिळेल. मात्र, मंत्री सुभाष फळदेसाई यांचा सांगे मतदारसंघ व एल्टन डकॉस्टा यांचा केपे राखीव झाला, तर हे दोन्ही नेते काय करणार, यावर सध्या चर्चा रंगली आहे.
... पण लोकांना त्रास झाला त्याचे काय ?
मांद्रे येथील एका गटाने सावंतवाडीतील गाडी अडवून काही जणांना मारहाण केल्याचे प्रकरण गाजले. त्यानंतर सावंतवाडीच्या एका गटाने आपल्या इतर समर्थकांना घेऊन पत्रादेवी बांदा रास्ता रोको केला आणि हजारो लोकांना वेठीस धरले. अनेकांची महत्त्वाची कामे रद्द करावी लागली. दीड-दोन तास लोकांना वाहनात बसून राहावे लागले. आमदार जीत आरोलकर यांच्या पुढाकाराने ज्याने मारहण केली होती; त्याने ज्यांना मारहाण झाली होती त्यांची माफी मागितली आणि प्रकरण संपले. मात्र या प्रकरणामुळे इतर लोकांना फुकटचा मनस्ताप, त्रास झाला त्याचे काय? त्याची भरपाई कोण देणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
बाबूंकडून आश्वासनांची खैरात
माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर पेडणे मतदारसंघात लोकांच्या कार्यक्रमात मिसळू लागले आहेत. पुन्हा लोकांना रोजगार देणे हा मुख्य मुद्दा निवडणुकीत असेल. मंत्री असताना या मतदारसंघातील सुमारे एक हजार जणांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. कामेही केली आहेत, असा दावा ते करत आहेत. मागील निवडणुकीत त्यांना मडगाव येथील मतदारसंघात भाजपने पाठवले होते. आता ते पुन्हा पेडण्यातून निवडणूक लढवण्याचा निर्धार केला आहे. या मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघात बाबू कवळेकर यांना भाजपची उमेदवारी मिळणार की, ते अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार हे स्पष्ट झालेले नाही. पेडण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील अशी आश्वासने ते देत आहेत. ते सरकारमध्ये असल्यासच शक्य आहे, हे त्यांना ठाऊक आहे.
निवडणूक डावपेच
माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी बाणावली मतदारसंघातून पुन्हा निवडणूक लढवण्याच्या आखलेल्या योजनांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. जवळपास १५ वर्षांनंतर मिकी पुन्हा या मतदारसंघात परतण्याच्या तयारीत असताना, त्यांच्या या पुनरागमनाचा स्थानिक राजकारणातील विद्यमान खेळाडूंवर विशेषतः 'आप'चे आमदार वेन्झी व्हिएगस आणि आलेमाव गटावर काय परिणाम होईल, याचे आडाखे बांधण्यात राजकीय निरीक्षक सध्या व्यग्र आहेत. २००२ मध्ये चर्चिल आलेमाव यांचा पराभव करून मिर्कीनी राजकारणात एक मोठी उलथापालथ घडवून आणली होती. विशेष म्हणजे, दोन दशकांनंतर वेन्झी व्हिएगस यांनीही अशीच कामगिरी करून दाखवली; त्यांनी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत चर्चिल यांचा पराभव केला. या निवडणुकीत, कोलवासारख्या ज्या भागांना पारंपरिकपणे मिकीचे समर्थक मानले जात असे, अशा भागांमधील 'आलेमाव-विरोधी' मतांना वेन्झी यांनी यशस्वीरीत्या आपल्या बाजूने वळवले होते.
नारायण..! नारायण..!
मडगाव पालिकेचा कार्यकाळ संपला असला तरी २० मे रोजीच्या बैठकीच्या आठवणी मात्र अजून ताज्या आहेत. मुख्य विषयांवर चर्चा सुरू असताना एका नगरसेवकाने अचानक "आपल्यात एक 'नारद' आहे!" असा बॉम्ब टाकला आणि सभागृहात क्षणातच खसखस पिकली. काही नगरसेवकांच्या भुवया उंचावल्या, तर दोन जण थेट हमरीतुमरीवर येत 'नारद' शोध मोहिमेलाच लागले. "कोण करतो चुगल्या?" यावरच अर्धी बैठक खर्ची पडली. मात्र शेवटपर्यंत खरा 'नारद' कोण हे गूढ कायम राहिले. आता निवडणुकीनंतर तोच नगरसेवक पुन्हा निवडून आला, तर पालिकेत "नारायण... नारायण..." चा नाद पुन्हा घुमणार हे नक्की
विजय की दामू ?
नुकत्याच झालेल्या पालिका बैठकीत "श्रेष्ठ नेता कोण?" या विषयावर रंगलेली चर्चा थेट वादात बदलली. विजय सरदेसाई विरुद्ध दामू नाईक या मुद्द्यावर सभागृहाचे वातावरण निवडणूक सभेपेक्षाही तापले. परंतु मधेच एक नगरसेवक पुटपुटला जो खरोखर काम करतो, श्रेय शेवटी त्यालाच मिळते... आणि जे फक्त आपले नाव नोंदविण्यासाठी धडपडतात, त्यांना निवडणुकीत जनतेचा दणका बसतो! यावरून एक सिद्ध झाले की मी... मी... म्हणणारे बरेच मागे असून त्यांना बरीच मेहनत करावी लागणार आहे.
काँग्रेस राज्यात स्मार्ट मीटर बंद करा
फक्त गोव्यातच नव्हे, तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये विजेचे स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत. त्यामध्ये काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटक राज्याचाही समावेश आहे. गोव्यात काँग्रेसचे नेते स्मार्ट मीटर्सना विरोध करतात. त्यांनी त्यांचे सरकार जेथे आहे, तेथे स्मार्ट मीटर्सना विरोध करावा, राजकारण करू नये, अशी सूचना वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे. वारंवार होणाऱ्या विरोधामुळे त्रासलेल्या ढवळीकर यांनी काँग्रेस नेत्यांना केलेली सूचना काँग्रेसचे नेते पाळणार थोडीच.
काब्राल एकटेच नाहीत
मंगळवारी भाजपच्या कोअर कमिटी बैठकीत कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी उद्वेग व्यक्त केला. या मतदारसंघात मी आमदार असताना भलतेच लोक सरकारी योजनांचे फॉर्म वाटतात, कामांचे श्रेय घेतात अशी तक्रार त्यांनी केली. मी निवडणूक लढवायची की नाही अशीही विचारणा त्यांनी केली. त्यांना प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी शांत केले. मात्र असा प्रकार केवळ काब्राल यांच्याबाबतच झाला असे नाही. भाजपात सध्या एकेका मतदारसंघात चार चार उमेदवार झाले आहेत. तिथेही अशीच अस्वस्थता आहे.
अखेर खूशखबर येणार ?
गेल्यावर्षी १५ ऑक्टोबरला कृषिमंत्री रवी नाईक यांचे निधन झाले. तेव्हापासून मंत्रिमंडळातील हे पद रिक्तच आहे. मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले की दरवेळी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या बातम्या येत. पण शेवटी पुढची तारीखच मिळायची. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी फोंडा पोटनिवडणुकीनंतर मंत्रिपद भरणार असल्याचे सांगितले होते. पण ही निवडणूकच रद्द झाली. आता पुन्हा मंत्रिपद भरण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मध्यंतरी नारी शक्तीवंदन मोहीम देशभरात राबवण्यात आली होती. हे विधेयक संमत झाले नसले तरी भाजपची नैतिक जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे एखाद्या महिला मंत्र्याची वर्णी लागते का याबाबत लोकांत उत्सुकता आहे.