मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा : पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग जाहीर झाल्याने, सांगेच्या जंगलात वषार्ंनुवर्षे वास्तव्य करून असलेल्या आदिवासी बांधवांवर निर्बंध आलेले आहेत. त्यातच वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी नेत्रावळीत व्याघ्र उद्यान करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्यामुळे या भागात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प आणू नये. व्याघ्र उद्यानाचा विषय ग्रामससभेत मांडूनच त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.
बोंडला अभयारण्यात वाघांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा नाहीत. त्यामुळे व्याघ्र उद्यानासाठी सांगे अथवा नेत्रावळीचा विचार सुरू असल्याची माहिती वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली होती. बोंडलातील वाघांच्या जोडीचा मृत्यू झाल्यानंतर पुन्हा बोंडला येथे वाघ आणण्यात आलेले नाहीत.
नेत्रावळीचे सरपंच बुंदो वरक म्हणाले की, ग्रामसभेत चर्चेला आणल्याशिवाय सरकारने व्याघ्र प्रकल्प नेत्रावाळीत आणण्याचा विचारही करू नये. अनेकदा दिल्लीतून निर्णय घेतले जातात. लोकांना विश्वासात न घेता ते लोकांच्या माथी मारले जातात. या प्रकल्पाचे स्वरूप कसे असेल याची माहिती लोकांना मिळणे आवश्यक आहे. आधीच नेत्रावळीतील जनता वन्यजीव अभयारण्यामुळे अडचणीत सापडली आहे. आम्ही वन्यजीव आणि सरकारच्या विरोधात नाही. वन्यप्राण्यांचे रक्षण होणे आवश्यक आहे, मात्र निर्णय घेण्यापूर्वी त्यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी.
भाटी सरपंच चंद्रकांत गावकर म्हणाले, वन विभाग आदिवासी लोकांवर असंख्य निर्बंध लावत आहे. व्याघ्र उद्यान आल्यास आम्हाला जंगलात प्रवेश करण्यावरच बंदी घातली जाईल. सांगेचा दुर्गम भाग राखीव वनक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आल्यानंतर त्याचा सर्वांत जास्त त्रास आदिवासी लोकांना झाला आहे. त्यांच्यावर आजही मर्यादा लादलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांना डावलून सरकारने कोणताही प्रकल्प या परिसरात आणू नये. नेत्रावळीचे माजी पंच सतीश गावकर म्हणाले, शेती हेच या परिसरातील लोकांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे. वन्य प्राण्यांमुळे शेती करणे शक्य होत नाही. अलिकडेच गव्यारेड्यांनी वेर्ले येथील शेती नष्ट करून टाकली होती. वन अधिकारी पाहणी करून जातात, मात्र ठोस कारवाई होत नाही. वन्य प्राण्यांना इजा झाल्यास त्याचा दोष आमच्यावर येतो. आदिवासी जनतेला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी हाल सहन करावे लागत आहेत. या परिसरात व्याघ्र उद्यान आल्यास वनखात्याचे नियम आणखी कडक होतील.