पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : गोवा राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज काढून त्याचा भरणा करू न शकलेले 104 कर्जदार आणि काही बंद पडलेल्या सहकारी पतसंस्था यांचे मिळून तब्बल 16 कोटी 61 लाख 98 हजार 750.48 रुपये माफ करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या विचाराधीन आहे. यासाठी भागधारकांची खास सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली आहे. तसे झाले तर कर्जदारांना कर्जापासून मुक्ती मिळेल; परंतु बँकेला मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाई यांनी मात्र ही प्रक्रिया बँकेच्या हितासाठी व सहकार कायद्यानुसार सुरू केल्याचा दावा केला आहे.
गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या भागधारकांची खास सर्वसाधारण सभा शनिवारी, 4 मार्च रोजी बोलावण्यात आली आहे. या सभेत संचालक मंडळाने शिफारस केलेल्या आणि वैधानिक लेखा परीक्षकांद्वारे प्रमाणित केलेल्या 104 अतिशय थकबाकीदारांच्या (क्रॉनिक एनपीएधारक) प्रकरणांचा विचार करण्यासाठी सभेपुढे प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. माफ करावयाची ही रक्कम 11 कोटी 62 लाख 52 हजार 871.23 रुपये एवढी आहे. ती व्याजावरील रक्कम आहे. संचालक मंडळाने रीतसर शिफारस केलेल्या आणि वैधानिक लेखा परीक्षकांद्वारे प्रमाणित केलेल्या बँकेशी संलग्न, बंद पडलेल्या (लिक्विडेटेड) पतसंस्थांची 4 कोटी 99 लाख 72 हजार 879.25 रुपयांची थकबाकी माफ करण्यावरही विचार होणार आहे. हे प्रस्ताव भागधारकांकडून मान्य होतील, असा विश्वास संचालक मंडळाला आहे. तर यापूर्वीच्या सर्वसाधारण सभेत अशा प्रस्तावांच्या विचारांवर साधकबाधक चर्चा करून तो भागधारकांच्या समोर अवलोकनार्थ मांडावा, अशी सूचनाही करण्यात आली होती. काही भागधारक सभासदांनी यामुळे बँकेला मोठे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती.
गोवा राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाई म्हणाले, सर्वसाधारण सभेत वरील जी रक्कम माफ करायची ठरली आहे ती व्याजावर वाढलेले व्याज आहे. त्यातील बहुतांश व्यक्ती हयात नाहीत. 35 वर्षांपूर्वीचे हे कर्जदार आहेत. सहकार कायद्यात तरतूद असल्यानुसार ही प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे. जी रक्कम कधीच येणार नाही ती वारंवार बॅलन्स शीटवर येते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या समोर आम्हाला नव्या योजना सुरू करण्यास अडचणी येतात. नेट बँकिग, मोबाईल बँकिंग या योजना सुरू करावयाच्या आहेत. त्यांना अडथळा ठरू नये यासाठी सर्वांच्या संमतीने वरील कर्ज माफीचा ठराव भागधारकांसमोर मांडला जाईल. तो संमत झाला तरच त्याची अंमलबजावणी होईल. सध्या बँक फायद्यात आहे. गतवर्षी 7 कोटी रुपयांचा नफा बँकेला झालेला आहे.
राज्य सहकारी बँकेचे संचालक प्रेमानंद चावडीकर म्हणाले, खाणी बंद पडल्यानंतर गोवा सरकारच्या आवाहनानुसार गोवा राज्य सहकारी बँकेने राज्यातील कर्जदार ट्रक मालकांना व्याजाचे तब्बल 50 कोटी रुपये माफ केले. मूळ रक्कम ट्रक मालकांनी 65 टक्के भरली व गोवा सरकारने 36 टक्के भरली. एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत ही प्रक्रिया झाली. तसे केले नसते तर जी रक्कम ट्रकमालकांनी भरली ती मिळणे आता अशक्य ठरले असते. सर्वसाधारण सभेत जे प्रस्ताव आहेत त्यातील काही कर्जे ही 1963 पासूनची आहेत. त्यातील बहुतांश व्यक्ती हयात नाहीत. त्यांनी मूळ रक्कम भरून काही व्याजही भरलेले आहे. जी रक्कम मिळणार नाही ते बॅलन्सशीटमध्ये दाखवल्यानंतर बँकासमोर अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे सभेसमोर प्रस्ताव ठेवण्याचे ठरले आहे.