वाळपई : सहकार खात्याच्या साखळी येथील विभागीय कार्यालयात पूर्णवेळ सहाय्यक उपनिबंधक उपलब्ध नसल्यामुळे सत्तरी आणि डिचोली तालुक्यांतील सहकारी संस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून या कार्यालयात पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती झालेली नसल्याने संस्थांचे विविध प्रशासकीय व कायदेशीर कामकाज रखडले आहे. त्यामुळे सहकार खात्याने या कार्यालयात तातडीने पूर्णवेळ सहाय्यक उपनिबंधकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सहकारी संस्थांचे संचालक, पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळे सहकारी संस्थांचे दैनंदिन कामकाज, प्रशासकीय निर्णय, कायदेशीर प्रक्रिया तसेच विविध प्रस्तावांच्या मंजुरीची कामे प्रलंबित राहत आहेत. अनेक सहकारी संस्थांनी आपल्या संस्थांच्या नियमावलीत बदल करणे, संचालक मंडळातील बदलांची नोंद करणे आणि अन्य प्रशासकीय बाबींसंदर्भातील प्रस्ताव सहकार खात्याकडे सादर केले आहेत. मात्र, हे प्रस्ताव साखळी येथील विभागीय कार्यालयात प्रलंबित असल्याचे संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, साखळी येथील विभागीय सहकार कार्यालयातील साहाय्यक उपनिबंधकांकडे अन्य कार्यालयांचाही अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना साखळी कार्यालयातील कामकाजासाठी पुरेसा वेळ देणे शक्य होत नसल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, सत्तरी आणि डिचोली तालुक्यांतील सहकारी संस्थांना वेळेवर प्रशासकीय मार्गदर्शन आणि आवश्यक सहकार्य मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.
पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध नसल्याने अनेक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना विविध कामांसाठी वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. यामुळे संस्थांचा वेळ आणि श्रम खर्च होत असून, कामकाजावरही परिणाम होत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून निर्माण झालेल्या या परिस्थितीकडे सहकार खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. यापूर्वीही अनेक सहकारी संस्थांच्या संचालकांनी साखळी कार्यालयात पूर्णवेळ साहाय्यक उपनिबंधकाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. मात्र, अद्याप याबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याची खंत काही संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
साखळी येथील विभागीय सहकार कार्यालयात पूर्णवेळ साहाय्यक उपनिबंधकाची नियुक्ती झाल्यास सत्तरी आणि डिचोली तालुक्यांतील सहकारी संस्थांचे प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. तसेच संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना वेळेवर प्रशासकीय मार्गदर्शन मिळून कामकाज अधिक गतिमान होईल. त्यामुळे सहकार खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या समस्येची तातडीने दखल घेऊन साखळी कार्यालयात पूर्णवेळ साहाय्यक उपनिबंधकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सहकारी संस्थांचे संचालक, पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.