मयुरेश वाटवे
अगदी उद्या जरी निवडणूक जाहीर झाली तरी ती लढवण्याच्या स्थितीत राज्यात फक्त एकच पक्ष आहे, तो म्हणजे भाजप. तीन कार्यकाळ पूर्ण करून भाजप सरकार चौथ्या कार्यकाळासाठी कौल मागणार आहे. एवढी वर्षे राज्य केल्यावर काही प्रमाणातील नाराजी समजून घेतली पाहिजे. पण या नाराजीचे संधीत रूपांतर करण्याची ताकद विरोधी पक्षात किंवा विरोधी आघाडीत दिसते आहे का? त्याचे उत्तर नाही असे आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर कधीही निवडणूक होऊ शकते असे एकूण वातावरण आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष गेल्या काही वर्षांत गोव्यात आपली पकड अधिक मजबूत करण्यात यशस्वी ठरला आहे. सलग चौथ्यांदा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी करत असताना या पक्षाकडे संघटनशक्ती, संसाधने आणि निर्विवाद नेतृत्व आहे. याउलट विरोधी पक्षांत चित्र एकदम वेगळे आहे. विरोधकांमध्ये एकी नाही, समन्वय नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्पष्ट दिशा नाही. परिणामी, प्रस्थापितविरोधी नाराजी असली तरी त्याचे मतांमध्ये किती रूपांतर होईल याबाबत साशंकता आहे.
खरे तर एवढ्यात सत्ताधारी पक्षाऐवजी विरोधी पक्षांनी कंबर कसायला हवी होती. आंदोलनांचा भडका उडवून द्यायला हवा होता. लोकांचे प्रश्न हाती घ्यायला हवे होते. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस त्या कसोटीवर पूर्ण उतरलेला नाही. काँग्रेस हा पारंपरिक विरोधी पक्ष असला तरी त्याची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील अंतर्गत मतभेद, नेतृत्वाचा अभाव आणि स्पष्ट रणनीती नसणे या गोष्टी पक्षाला कमकुवत करत आहेत. काँग्रेसचा सहकारी पक्ष असलेल्या गोवा फॉरवर्डने स्वबळाची तुतारी फुंकली आहे.
गोव्यातील नवी राजकीय शक्ती म्हणून उदयाला येण्याची अपेक्षा असलेल्या रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टीकडून सुरुवातीला मोठ्या अपेक्षा होत्या. पदार्पणातच सुमारे ९ टक्के मते मिळवून या पक्षाने आपली ताकद दाखवली होती. युवकांमध्ये विशेषतः या पक्षाबद्दल आकर्षण निर्माण झाले होते. भ्रष्टाचारमुक्त राजकारण, स्थानिक प्रश्नांवर ठाम भूमिका आणि पारदर्शकता या मूल्यांच्या आधारे हा पक्ष पुढे वाटचाल करत होता. अगदी अलीकडेही भू रूपांतरणांच्या विरोधात त्यांनी चांगली चळवळ उभी केली होती. फेर्दीन रिबेलो यांची इनफ इज इनफ चळवळही त्याला पूरक होती. मात्र अलीकडे पक्षप्रमुख मनोज परब आणि आमदार वीरेश बोरकर यांच्यातील मतभेद उघडकीस येत असल्याने त्या आशांवर पाणी फिरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सोशल मीडियावर एकमेकांना अनफॉलो करण्यासारख्या घटनांनी या मतभेदांना अधिकच अधोरेखित केले आहे. या प्रकारामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये आणि मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पक्षासाठी कोणताही आर्थिक लाभ नसताना अनेक कार्यकर्ते निष्ठेने काम करतात. त्यांनी या पक्षावर विश्वास ठेवून आपली ऊर्जा, वेळ आणि भावना गुंतवल्या आहेत. लोकांनी पर्याय म्हणून पाहिलेल्या पक्षातच विसंवाद दिसू लागल्यास अपेक्षाभंग होणे स्वाभाविक आहे.
हीच परिस्थिती आम आदमी पार्टी बाबतही काही प्रमाणात दिसून येते. एकेकाळी परिवर्तनाचे प्रतीक मानला गेलेला हा पक्ष आज अंतर्गत अस्थिरतेचा सामना करताना दिसतो. अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर विस्तार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या पक्षातील राघव चड्ढा यांच्यासह काही नेत्यांनी अलीकडेच सत्ताधारी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. गोव्यातील काही नेतेही आगामी निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर लढू शकतात, अशी चर्चा आहे. गोव्यातील इतर प्रादेशिक पक्षांची स्थितीही काही वेगळी नाही. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार जीत आरोलकर यांना सत्ताधारी पक्षात येण्याचे खुले आमंत्रण देण्यात आले आहे.
गोव्यात सध्या विरोधी आघाडीत सुसंवादाचा अभाव दिसतो. प्रत्येक पक्ष व्यापक हिताऐवजी आपापल्या राजकीय फायद्याचा विचार करताना दिसतो. विरोधकांमध्ये एकत्र येण्याची इच्छा किंवा क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधातील नाराजी ही एक महत्त्वाची संधी असते, पण ती घेताना विरोधक दिसत नाहीत. यामुळे सर्वात जास्त नुकसान कोणाचे होत आहे, तर ते सामान्य मतदारांचे. मतदारांना एक विश्वासार्ह पर्याय हवा आहे. पण तो दृष्टिक्षेपात नाही. विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सुसंघटितपणे लढा दिला नाही, तर आगामी निवडणुकांमध्येही सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा कायम राहण्याची शक्यता आहे.
आम आदमी पार्टी असो की रिव्होल्यूशनरी गोवन्स त्यांच्यात एक साम्य आहे. आंदोलनाची पार्श्वभूमी. खरे तर भारतात आंदोलनांतून उभ्या राहिलेल्या राजकीय पक्षांचा इतिहास पाहिला तर तो फारसा आशादायक नाही. सुरुवातीला निर्माण होणारी आशा आणि काही वर्षांत निर्माण होणारा भ्रमनिरास हा एक पुनरावृत्तीचा पॅटर्न दिसून येतो. लोकशाहीत आंदोलनांना एक नैतिक महत्त्व असते. मग ते लोकपाल आंदोलन असो, गोव्यातील ३९ ए विरोधी आंदोलन किंवा मिराबागचे आंदोलन असो. ही आंदोलने सत्तेविरुद्ध असतात, अन्यायाविरुद्ध असतात, आणि म्हणूनच जनतेचा त्यांच्यावर पटकन विश्वास बसतो. पण हेच आंदोलन जेव्हा सत्तेच्या राजकारणात रूपांतरित होते, तेव्हा त्या नैतिकतेचे ओझे, अपेक्षांचा दबाव आणि सत्तेच्या व्यवहारातील गुंतागुंत यांचा सामना करताना अनेकदा हे पक्ष ढासळताना दिसतात.
जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनापासून निर्माण झालेला जनता दल हे याचे उत्तम उदाहरण. १९७० च्या दशकातल्या आपत्कालीन परिस्थितीविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाने देशात प्रचंड जनसमर्थन मिळवले. लोकांनी काँग्रेसविरोधात एक पर्याय म्हणून जनता दलावर विश्वास ठेवला. पण सत्तेत आल्यानंतर काही वर्षांतच अंतर्गत मतभेद, नेतृत्वातील संघर्ष आणि सत्तेच्या साठमारीत हा पक्ष कोलमडला. तीन वर्षांतच लोकांचा अपेक्षाभंग झाला आणि आंदोलनातून उभ्या राहिलेल्या एका मोठ्या राजकीय पर्यायाचे तीन तेरा वाजले.
हीच गोष्ट अण्णा हजारे यांचे लोकपाल आंदोलन आणि त्यातून जन्मलेल्या आम आदमी पक्षाच्या बाबतीतही दिसते. भ्रष्टाचारविरोधी लाटेवर स्वार होऊन हा पक्ष उभा राहिला आणि दिल्लीसारख्या राज्यात दोन कार्यकाळ सत्ता मिळवण्यात यशस्वी झाला, पंजाबातही सत्ता मिळवली. याचा अर्थ आंदोलन पूर्णपणे अपयशी ठरले नाही; उलट त्याने राजकीय पर्याय निर्माण केला. पण या यशाच्या समांतरच पक्षाच्या आत फाटाफूट सुरू झाली. किरण बेदी, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास यांसारखे प्रमुख चेहरे टप्प्याटप्प्याने दूर गेले. अलीकडे राघव चढ्ढा यांच्यासह राज्यसभेतील सदस्यांनी पक्ष सोडला. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रश्न उभा राहतो की आंदोलनातून आलेले पक्ष दीर्घकाळ संघटन टिकवू शकत नाहीत का?
ईशान्य भारतातील आसाम गण परिषद हेही एक उदाहरण आहे. विद्यार्थी चळवळीतून जन्मलेल्या या पक्षाने काही काळ सत्ता उपभोगली, पण कालांतराने त्याचे अस्तित्व केवळ नावापुरते राहिले. आंदोलनाच्या उर्जेवर उभा राहिलेला पक्ष जेव्हा राजकारण करायला लागतो, तेव्हा त्याला वेगळ्या प्रकारच्या कौशल्यांची गरज असते. संघटन कौशल्य, तडजोडी करण्याची क्षमता, आणि विविध हितसंबंध सांभाळण्याची तयारी. ही संक्रमण प्रक्रिया अनेकदा या पक्षांना जड जाते.
गोव्यातील रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचा जन्मही ‘पोगो’ (पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन) आंदोलनातून झाला. गोमंतकीय अस्मिता, स्थानिकांना रोजगार, भूरूपांतरणे हे मुद्दे मांडून त्यांनी अल्पावधीतच लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. २०२२ च्या निवडणुकीत त्यांनी आपली उपस्थिती दाखवून दिली आणि लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या. मात्र एकाच निवडणुकीनंतर त्यांच्या शीर्ष नेतृत्वात मतभेद निर्माण झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. पक्षप्रमुख मनोज परब आणि एकमेव आमदार वीरेश बोरकर यांनी सोशल मीडियावर एकमेकांना अनफॉलो केल्याची घटना ही केवळ एक प्रतीकात्मक बाब असली तरी तिच्यामागे अंतर्गत संघर्षाची शक्यता सूचित होते.
या सगळ्या उदाहरणांकडे पाहिले तर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो तो हा की आंदोलनांतून उभ्या राहिलेल्या पक्षांना लोकांच्या अपेक्षांचा भार पेलता येत नाही का, की त्यांच्या स्वतःच्या अपेक्षा आणि महत्त्वाकांक्षा त्यांना खिळखिळे करतात? आंदोलनांच्या काळात नेते एकत्रित उद्दिष्टासाठी लढत असतात. त्या वेळी वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवले जातात. पण सत्ता मिळाल्यानंतर नेतृत्वाच्या भूमिकांचे पुनर्वाटप होते, निर्णय घेण्याची जबाबदारी वाढते, आणि त्याच वेळी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा पुढे येऊ लागतात. परिणामी, संघर्ष अपरिहार्य ठरतो.
याशिवाय, आंदोलनांची भाषा आणि सत्तेची भाषा वेगळी असते. आंदोलनात ‘आम्ही विरुद्ध ते’ असा सरळ संघर्ष असतो, पण सत्तेत आल्यावर तडजोडी कराव्या लागतात, धोरणे आखावी लागतात, आणि अनेकदा पूर्वी टीका केलेल्या प्रणालीचाच भाग व्हावे लागते. ही विरोधाभासी भूमिका लोकांना दिसू लागते आणि अपेक्षाभंग होतो. लोकांनी ज्या आदर्शांवर विश्वास ठेवला होता, ते वास्तवात पाळले जात नाहीत असे वाटू लागते.
गोव्याच्या संदर्भात हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आहे. कारण गोवा हे छोटे राज्य असून येथे स्थानिक अस्मिता, जमीन, रोजगार, आणि सांस्कृतिक ओळख हे अत्यंत संवेदनशील मुद्दे आहेत. रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाने या भावनांना हात घातला आणि त्यामुळे त्यांना जलद प्रतिसाद मिळाला. पण आता त्यांच्या नेतृत्वातच मतभेद उघड झाले, तर लोकांचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष हा की आंदोलनांनी जनजागृती केली, राजकीय पर्याय निर्माण केले आणि सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणला. पण या आंदोलनांना दीर्घकालीन नेतृत्व निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. आंदोलनातील नेते सत्तेच्या राजकारणात प्रवेश करताना वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांच्या जाळ्यात अडकले/अडकतात. २०२७ मध्ये किंवा त्यापूर्वीच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी यातून काही धडा घेतला नाही तर काय होईल हे उघड गुपित आहे.