Goa Politics | राजकारणातील निष्ठावंत, फुटीर आणि बंडखोर

गोव्यातील राजकारणाचा पारा आता चांगलाच चढू लागला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निवडणुकीला अवघे ११० दिवस उरल्याचे वक्तव्य गेल्या आठवड्यात केले आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. या निवडणुकीत निष्ठा विरुद्ध गद्दारी असा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या पाच वर्षांत गोव्याने जे पक्षांतराचे राजकारण पाहिले, आमदारांनी ज्या पद्धतीने पक्ष बदलले, त्याविरोधात जनमत अतिशय स्पष्टपणे तयार होत आहे.

लोकांच्या मनात फुटीरांबद्दल नाराजी आहे आणि ही नाराजी आता सर्वच पक्षांना दखल घ्यायला लावणारी ठरत आहे. याचा सगळ्यात मोठा दबाव सध्या सत्ताधारी भाजपवर आहे.

काँग्रेसचे बहुतेक आमदार भाजपात गेले आणि त्यांना सत्तेतही स्थान मिळाले. पण आता या सगळ्या समीकरणाला भाजपमधील मूळच्या निष्ठावंतांनीच आव्हान दिले आहे. दयानंद मांद्रेकर, दिलीप परुळेकर, सिद्धेश श्रीपाद नाईक यांसारख्या जुन्या, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी आता उघडपणे उमेदवारीसाठी आग्रह धरला आहे. आम्ही पक्ष वाढवला, पक्षासाठी झिजलो; पक्ष वारंवार बाहेरून आलेल्यांना तिकीट देणार का, असा त्यांचा थेट सवाल आहे. हा असंतोष राज्यभर पसरला आहे.

मांद्रे मतदारसंघात दयानंद सोपटे आणि माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर एकत्र येण्याच्या बेतात असल्याची चर्चा आहे. सोपटे यांना मागच्या वेळी भाजपने उमेदवारी दिल्याने नाराज लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी अपक्ष लढणे पसंत केले होते. त्यात मगोचे जीत आरोलकर यांचा लाभ झाला. आता सोपटे-पार्सेकर एकत्र आले असून आपल्यापैकी कोणालाही उमेदवारी द्या असे त्यांचे म्हणणे आहे.

पण मांद्रे मतदारसंघ सध्या मगोपकडे आहे. मगोचे विद्यमान आमदार भाजपात जातील असे बोलले जात आहे. तसे झाले तर सोपटे- पार्सेकर काय करतील हे पाहावे लागेल. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा रखडलेला भाजपप्रवेश आणि दुसऱ्या बाजूला मगोचे आमदार जीत आरोलकर यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांची घेतलेली भेट यामुळेही बरीच चर्चा झाली.

भाजपमधील एक गट निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या बाजूने आहे. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी पक्षापासून दूर गेलेल्या नेत्यांना पक्षाजवळ आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र, पक्षात येऊन फुटिरांनाच पाठिंबा द्या असेल म्हटले तर कोण तयार होणार आहे? उत्पल पर्रीकर यांच्या बाबतीतही घडामोडी घडत आहेत. भाजपच्या प्रभारींनी नुकतीच त्यांची भेट घेतल्याने पुन्हा एकदा त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मागील वेळी उमेदवारी नाकारल्याने तेही अपक्ष लढले होते.

पण पक्षाच्या अपेक्षेच्या विपरीत त्यांनी चांगली मते घेतली होती. अवघ्या मतांनी त्यांचा पराभव झाला. याच वर्षी पणजी महापालिका निवडणुकीत बाबूश मोन्सेरात यांचे पॅनल निवडून आले असले तरी उत्पल पर्रीकर यांचा प्रभाव दुर्लक्ष करता येण्यासारखा नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

भाजपच्या अनेक मतदारसंघांत आमदारांविरोधात प्रस्थापितविरोधी कौल असल्याने भाजपसाठी ती चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे काही आमदार, मंत्र्यांना उमेदवारी नाकारली जाणार हे निश्चित आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनीही यावेळी चाळीस टक्के नवे चेहरे असे वक्तव्य केले होते. अनेकांना वाटते की यावेळी निष्ठावंतांना भाजप प्राधान्य देऊ शकेल.

भाजपने खरोखरच चाळीस टक्के नवे चेहरे दिले, तर अनेक विद्यमान आमदारांना घरी बसावे लागेल आणि यातूनच मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी होण्याची शक्यता आहे. फुटीरांना उमेदवारी नाकारली तरी ते सहजासहजी आपला दावा सोडायला तयार होणार नाहीत. ते अपक्ष म्हणून किंवा दुसऱ्या पक्षात जाऊनही निवडणूक लढवू शकतात.

दुसरीकडे काँग्रेसची अवस्था तर आणखीनच बिकट आहे. काँग्रेसचे जवळजवळ सगळेच आमदार भाजपात गेल्याने काँग्रेसकडे आता जनाधार असलेले चेहरे शिल्लक राहिलेले नाहीत. अशा स्थितीत काँग्रेसने फुटीरांना पुन्हा उमेदवारी न देण्याची धाडसी भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. पण या भूमिकेमुळे काँग्रेससमोर उमेदवार शोधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न मित्र पक्ष करत आहेत की काय अशी शंका येते.

रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाने काँग्रेसकडे तब्बल सोळा जागांची मागणी केल्याने काँग्रेसचे धाबे दणाणले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने जागा एखाद्या प्रादेशिक पक्षाला देणे काँग्रेसला कधीही परवडणारे नाही. कारण काँग्रेस कमकुवत असली तरी ती अजूनही राज्यभर संघटना असलेला राष्ट्रीय पक्ष आहे. काँग्रेस त्यांना फार तर सांत आंद्रे व आणखी एक दोन जागा देऊ शकेल. त्यापेक्षा जास्त जागा दिल्या तर काँग्रेसचे अस्तित्वच धोक्यात येईल.

पण आरजी स्वतंत्रपणे लढून काँग्रेसची मतेच खाणार, हेही तितकेच खरे आहे. २०२२ च्या निवडणुकीत अनेक मतदारसंघांत काँग्रेस आणि आरजीची मते एकत्र केली तर ती विजयी भाजप उमेदवारापेक्षा अधिक भरत होती. अर्थात युती झाली म्हणून ही मते तशीच एकगठ्ठा राहतील असे नव्हे, पण तो विचार दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. त्यामुळे काँग्रेसची कोंडी झाली आहे.

भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षानेही सात जागांची आपली मागणी पुढे रेटली आहे. त्यासाठी त्यांनी स्वत: केलेल्या सर्वेक्षणाचा हवाला दिला आहे. पण इथेही प्रश्न तोच आहे. मगो ज्या सात जागा मागत आहे, त्यातील बहुतेक जागा सध्या भाजप आमदारांच्या ताब्यात आहेत. भाजप आपल्याच विद्यमान आमदारांचे मतदारसंघ मगोला देणे जवळजवळ अशक्य आहे. भाजप एखादी जागा, फार तर दोन जागा मगोला सोडू शकेल, पण ते मागत असलेल्या सात जागा देणे भाजपसाठीही आत्मघातकी ठरेल.

या आघाड्यांच्या राजकारणाचा आणखी एक कंगोरा आहे. गोवा फर्स्ट कल्पना आता थंडावल्यात जमा आहे. हा अवकाश व्यापण्यासाठी युनायटेड गोवन डेमोक्रेटिक पार्टीने जोर धरला आहे. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, युजीडीपी सासष्टी तालुक्यातील आठ जागांमध्येच शर्यत लावणार असतील, तर ते बहुमत कुठून आणणार, हा प्रश्न आहे.

युजीडीपीसारखा पक्ष तर संपूर्ण राज्याचा विचारच करत नाही. त्यांची अपेक्षा मर्यादित आहे. काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानलेल्या भागातच ते निवडणूक लढवणार असतील तर काँग्रेसला त्याचा विचार करावा लागेल. युजीडीपी ‘विनेबिलिटी’ हाच एकमेव निकष लावून उमेदवारी देणार हे उघड आहे. मग तो उमेदवार काँग्रेसमधील बंडखोर असो किंवा इतर पक्षातील असंतुष्ट असो. अशा पक्षांसाठी ही बंडखोरांची फौज हीच खरी जमेची बाजू ठरू शकते.

गोव्याच्या राजकारणात वैयक्तिक जनाधार असलेल्या नेत्यांना महत्त्व आहे. त्यामुळे पक्ष बदलला तरी नेता निवडून येऊ शकतो, अशी धारणा अनेकदा दिसते. मात्र, प्रत्येक निवडणुकीत हे गणित यशस्वी ठरेलच असे नाही. पक्षाचे चिन्ह, संघटनेची मदत आणि मतदारांचा विश्वास यांचा परस्पर संबंध असतो. पक्षाशी निष्ठा राखणाऱ्या नेत्याला डावलून बंडखोराला उमेदवारी दिली, तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी मतदानात प्रतिबिंबित होऊ शकते. उलट, बंडखोर नेत्याला उमेदवारी नाकारल्यास तो अपक्ष म्हणून उतरून पक्षाच्या मतांमध्ये फूट पाडू शकतो.

पुढील काही महिन्यांत पक्षांतर, घरवापसी, जागावाटप आणि बंडखोरी यांबाबत अनेक घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. भाजपसमोर निष्ठावंत आणि विद्यमान आमदार यांच्यात समतोल राखण्याचे आव्हान आहे. काँग्रेससमोर फुटिरांना नाकारण्याच्या भूमिकेला प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याची परीक्षा आहे. रिव्होल्यूशनरी गोवन्सला आपल्या जागांच्या मागणीचा आणि आघाडीच्या व्यापक उद्दिष्टाचा मेळ घालावा लागेल. मगो, गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पार्टी यांनाही आपापल्या मर्यादा ओळखून राज्यव्यापी राजकीय विस्ताराचा विचार करावा लागेल.

आता पक्षनिष्ठा राखणाऱ्या नेत्यांना संधी मिळते की पक्षांतर करून परतणारे नेते पुन्हा उमेदवारी मिळवतात, यावर राजकीय पक्षांच्या मूल्यांची कसोटी लागेल. निष्ठावंत, फुटीर आणि बंडखोर यांच्या या संघर्षातून गोव्याच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळते की पुन्हा एकदा सत्तेची जुनी गणितेच वरचढ ठरतात, हे आगामी विधानसभा निवडणूकच ठरवेल.