पणजी : गोव्यातील आदिवासी तथा अनुसूचित जमाती (एसटी) बांधवासाठी राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी गेली ३० वर्षे जो लढा सुरू होता त्याला अखेर यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने आज दिनांक 6 रोजी राजपत्रामध्ये एसटी समाजासाठी आरक्षण देण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. अवर सचिव अकाली घोंगे यांच्या सहीने ही अधिसूचना जारी झाली असून आजपासून गोव्यातील एसटीना राजकीय आरक्षण देण्याचा राज्य विधानसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम कायदा अंमलात आला आहे.
केंद्र सरकारने 'गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची पुनर्रचना अधिनियम, २०२५' अधिसूचित केला असून, तो ६ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलात आणला आहे. यासंबंधीची अधिसूचना 'गॅझेट ऑफ इंडिया'मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ,आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री आणि आदिवासी नेते रमेश तवडकर त्याचबरोबर माजमंत्री आणि आमदार गोविंद गावडे यांच्यासह अनेक एसटी नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
गोव्यातील गावडा, कुणबी वेळीप आणि धनगर या चार समाजाला एसटीचा दर्जा मिळावा यासाठी उटा ही संस्था स्थापन करून त्यांच्या माध्यमातून आंदोलने सुरू झाली होती. 2003मध्ये केंद्रामध्ये व गोव्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर असताना गावडा, कुणबी व वेळीप या तीन जातींना एसटीचा दर्जा मिळाला मात्रा गोव्यातील धनगर हे महाराष्ट्रातील गवळी यांच्या सोबत समजले गेल्यामुळे त्यांना एसटीचा दर्जा मिळाला नाही. सध्या गोव्यातील धनगर समाजातर्फे एसटीचा दर्जा मिळावा यासाठी सभा बैठका सुरू आहेत .
2003 मध्ये भाजपाने जसे गोव्यातील आदिवासीना एसटीचा दर्जा दिला तसाच आता 2026 मध्ये केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असतानाच गोव्यातील एसटीना राजकीय आरक्षण प्राप्त होणार असून राज्यातील 40 पैकी किमान चार जागा ज्या ठिकाणी एसटी ब मतदारांची संख्या जास्त आहे असू चार मतदारसंघ एसटीसाठी राखी होणार आहेत. यामध्ये प्रियोळ, सांगे, केपे व काणकोण या मतदारसंघांचा अंतर्भाव असू शकतो .किंवा केपेला वगळून नुवे हा मतदारसंघ एसटी साठी राखीव होण्याची शक्यता आहे .
याबाबत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आनंद व्यक्त केला असून भाजपच्या सरकारने दिलेले वचन पाळले याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत. हा सामाजिक न्याय चळवळीचा विजय आहे. राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी गेली अनेक वर्षे एसटी बांधवानी संघर्ष केला आणि त्याचे फळ आज मिळालेले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
गोव्याच्या एकूणच सामाजिक चळवळीचा आणि एसटी च्या सामाजिक न्याय चळवळीचा हा विजय असून त्याबद्दल केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे आपण आभार व्यक्त करत असल्याचे गोविंद गावडे यांनी म्हटले आहे . तर रमेश तवडकर यांनी भारतीय जनता पक्षाने 2003 मध्ये आम्हाला एसटी चा दर्जा दिला आणि आता भाजपच्या सरकारने राजकीय आरक्षण दिले आहे. आपण आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री असल्यामुळे आपल्यावर मोठे दडपण होते मात्र आता ते दडपण दूर झालेले आहेत. एसटी आरक्षण दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आपण आभार व्यक्त करत असल्याचे रमेश तवडकर यांनी म्हटले आहे.