पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
अल्पवयीन मुलीशी परस्पर संमतीने संबंध असल्याचा आरोपीचा युक्तिवाद फेटाळून लावत पोक्सो जलदगती विशेष न्यायालयाने संशयिताविरुद्ध बलात्कारासह विविध गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पीडित मुलगी १८ वर्षांखालील असल्याने कायद्याच्या दृष्टीने तिची संमती ग्राह्य धरता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात पीडित मुलीच्या आईने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती.
संशयित मुलीला कुटुंबीयांच्या नकळत अनेकदा आपल्यासोबत घेऊन जात असे आणि नंतर तिला घरी आणून सोडत असे, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. पोलिसांना दिलेल्या जबाबात पीडितेने संशयिताकडून शारीरिक आणि लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप केला आहे.
तसेच संशयिताने तिचा छळ केला आणि तिला शारीरिक व मानसिक त्रास दिल्याचेही तिने नमूद केले आहे. पीडितेने स्वतःचे वय १७ वर्षांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले होते आणि ती संशयितासोबत स्वतःहून गेल्याचेही नमूद केले होते. मात्र, अधिकृत नोंदींनुसार ती अल्पवयीन असल्याने तिची कथित संमती कायद्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पोलिसांच्या जबाबात संशयिताने पीडितेला मारहाण केल्याचा, तसेच तिला आणि तिच्या वडिलांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप आहे. संशयिताने गोव्यातील भाड्याच्या खोलीसह विविध ठिकाणी पीडितेसोबत शारीरिक संबंध ठेवले असल्याचा आरोप तपासात समोर आला. न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे आणि जबाबांचा विचार करत पीडित मुलगी अल्पवयीन असल्याने तिची संमती गृहीत धरता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.
त्यामुळे संशयिताविरुद्ध पोक्सो कायद्याच्या कलम ४, ६, ८ आणि १२ अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यास पुरेसा प्राथमिक आधार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. यानुसार आरोपीविरुद्ध अपहरण, बलात्कार, जाणीवपूर्वक दुखापत करणे आणि गंभीर गुन्हेगारी धमकी देणे यासह पोक्सो कायद्यातील संबंधित कलमांनुसार आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत