पणजी : माजोर्डा - उतोर्डा - कालता ग्रामपंचायतीचे सार्वजनिक माहिती अधिकारी (पीआयओ) असलेले सचिव योगेश फातर्पेकर यांनी माहिती हक्क (आरटीआय) कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती वेळेत न दिल्यामुळे गोवा राज्य माहिती आयोगाने या अधिकाऱ्याला २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे निर्देश पंचायत संचालकांना दिले आहेत.
राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे यांनी उतोर्डा - माजोर्डा येथील रहिवासी पंचसदस्य शार्लेट फर्नांडिस यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणीवेळी हा आदेश दिला आहे. फर्नांडिस यांनी ३१ जुलै २०२५ रोजी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जात पंचायत कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेजसंदर्भात मुद्देसूद माहिती मागितली होती. निर्धारित ३० दिवसांच्या मुदतीत माहिती न दिल्याने तिने तक्रार माहिती आयोगाकडे दाखल केली.
सुनावणीदरम्यान पीआयओ तथा पंचायत सचिव यांच्या वतीने दिलेल्या स्पष्टीकरणाबाबत आयोगाने असमाधान व्यक्त केले. पीआयओने सीसीटीव्ही प्रणालीचा स्वतःला प्रवेश नसल्याचे कारण दिले; तथापि आयोगाने यापूर्वीच संबंधित पंचायतीला इलेक्ट्रॉनिक माहिती, त्यात सीसीटीव्ही फुटेजसह माहिती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते, असे आदेशात नमूद आहे. आयोगाने निरीक्षण नोंदवले की, अर्जदाराला माहिती देण्याचा कोणताही ठोस प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले नाही. पीआयओ यांनी दुर्भावनेतून माहिती नाकारली असल्याचे ठरवत आरटीआय कायदा, २००५ च्या कलम २०(१) अंतर्गत २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंडाची रक्कम संबंधित पीआयओच्या पगार व भत्त्यांतून वसूल करण्याचे निर्देश गोवा सरकाराच्या पंचायत संचालनालयाला आयोगाने दिले आहेत.