पणजी: मांडवी नदीच्या पात्रात आणखी एका नव्या तरंगत्या कॅसिनो जहाजाचा समावेश करण्यावरून जनतेचा जोरदार विरोध होऊन हे प्रकरण थेट आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पोहचले आहे. इनफ इज इनफ या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे सरकार चांगलेच कोंडीत सापडले आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकार आणि कॅप्टन ऑफ पोर्टस्ला येत्या शुक्रवारपर्यंत (२४ एप्रिल) सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले कडक आहेत.
याचिकादारतर्फे सुनावणीवेळी ओरिसा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत मुख्य न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर हे बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे ही न्यायालयीन लढाई सरकारला पेचात आणू शकते. आज त्यांनी सरकारच्या कार्यक्षमतेवरच हल्ला चढवल्याने या प्रकरणाकडे आता गोव्यातील जनतेचे लक्ष वेधून घेत आहे.
मांडवी नदीच्या पात्रात असलेल्या तरंगल्या कॅसिनो जहाजाच्या ७० प्रवाशांची क्षमता असलेल्या छोट्या जहाजाच्या जागी २,००० प्रवाशांची क्षमता असलेले महाकाय जहाज आणण्याचा सरकारचा डाव कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडले. एस. मुरलीधर यांच्यासह वरील आकाश रिबेलो हे याचिकादारतर्फे काम पाहत आहेत.
रिप्लेसमेंट की धूळफेक?
मांडवी नदीत येणाऱ्या महाकाय कॅसिनो जहाजाविरोधात सुदीप ताम्हणकर यांनीही याचिका दाखल केली आहे. मांडवीत १२० मीटर लांब आणि २८ मीटर रुंद असे महाकाय जहाज आणण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. ७० प्रवाशांच्या बदल्यात २,००० प्रवासी क्षमता असलेले जहाज आणणे ही रिप्लेसमेंट नसून सार्वजनिक जुगार कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे व जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. अॅडव्होकेट जनरलांनी यापूर्वी जनहित याचिकेतील निर्बंधांचा हवाला देत हा केवळ बदल असल्याचे स्पष्टीकरण देण्याहृयत्न केला मात्र उच्च न्यायालयाने विचारलेल्या रोखठोक व तीक्ष्ण प्रश्नांमुळे सरकारने अखेर बचावत्मक पवित्रा घेतला.
खंडपीठाकडून सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती
गोवा खंडपीठातील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेशिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांनी सरकारला काही कायद्याच्या मुद्यावर बोट ठेवत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. या जहाजाची रिप्लेसमेंट कशासाठी त्याऐवजी नवीन जहाज का नाही असा प्रश्न केला. यावर अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कॅसिनो बोटींना परवानगीर यापूर्वी एका जनहित याचिकेतील अंतरिम आदेशानुसार निबंध आहेत, म्हणूनच ही केवळ रिप्लेसमेंटची प्रक्रिया आहे.
परवानगी नसताना जहाज गोव्याकडे कसे निघाले ?
मांडवी नदीत येणाऱ्या महाकाय कॅसिनो जहाजाला बंदर कप्तानची परवानगी नसताना ते उडपीहून गोव्याकडे कसे कूच झाले असा जोरदार युक्तिवाद निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी करत थेट सरकारच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले. हे जहाज निघाल्याची माहिती याचिकादाराला मिळाली आहे. परवानगी नसल्याने ते पुन्हा उडपीकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली.